दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना को ‘स्मार्ट शासन’ का एक उदाहरण करार देते हुए कहा कि यह कदम दिल्ली के लोगों को बिजली की खपत कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ‘स्मार्ट गवर्नेंस’ में तकनीक और नवोन्मेषी कदमों के जरिए नियोजन और नीतिगत निर्णयों को ज्यादा बेहतर तरीके से कार्यान्वित किया जाता है।
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अगस्त में आम आदमी पार्टी सरकार ने घरेलू उपयोगकर्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहैया कराने की घोषणा की थी। बाद में उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में रहनेवाले किराएदारों को भी यह सुविधा देने की घोषणा की। ट्विटर पर केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में रहनेवाले लोग 200 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने की कोशिश में रहते हैं ताकि उनके बिजली का बिल पूरी तरह से माफ हो सके।
केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘ दिल्ली की मुफ्त बिजली स्कीम स्मार्ट गवर्नेंस की एक मिसाल बनने जा रही है! दिल्ली के 14 लाख परिवारों को इस महीने जीरो बिल मिलने के बाद अब हर परिवार अपनी खपत 200 यूनिट से कम करने की कोशिश कर रहा हैं।
जनता को मुफ्त बिजली का लाभ भी मिल रहा हैं और अब लोग बिजली भी बचाएंगे।’’ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में करीब 48 लाख घरेलू उपयोगकर्ता हैं। इस योजना के तहत 201-400 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले लोग अपने बिजली बिल में 50 फीसदी छूट हासिल करने के पात्र हैं। पिछले महीने केजरीवाल ने ‘मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना’ की घोषणा की जिसके तहत किराएदार अब मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं।
