अनिल कुमार ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि जिस कंपनी पर उन्होंने खुद प्रतिबंध लगाया था, उसको अब क्यों ठेका दिया जा रहा है ? आंकड़े देते हुए अनिल कुमार ने कहा, "18 अगस्त को 559 सार्वजनिक सुविधा परिसरों में 18,620 शौचालयों के निर्माण के लिए एक डेबार्ड कंपनी को ठेका देने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली सरकार पारंपरिक ई-खरीद वेबसाइट के बजाय GEM का उपयोग करेगी। निविदाएं जारी करने के लिए। पोर्टल पर गया, और एक प्रतिबंधित कंपनी को सीधे अनुबंध देने की पेशकश की।"
