कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना से भेठ की और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार राज्य में सार्वजनिक शौचालयों का प्रबंधन प्राइवेट संगठनों के बजाय एक प्रतिबंधित (Restricted) कंपनी को सौंपने की योजना बना रही है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार की अध्यक्षता में पार्टी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने गैर-लाभकारी समूहों को उनके प्रबंधन से हटाकर एक कंपनी को शौचालय की जिम्मेदारी सौंपने की दिल्ली सरकार की योजना में भ्रष्टाचार का दावा किया।
दिल्ली सरकार के Contract की जांच की मांग की
दिल्ली कांग्रेस के एक बयान में बोला गया है कि प्रतिनिधिमंडल ने एलजी (LG) को एक प्रस्तुतीकरण सौंपा और सार्वजनिक शौचालयों में वेस्टर्न सीटों की स्थापना के लिए दिल्ली सरकार के अनुबंध (Contract) की जांच की मांग की। पत्रकारों से बात करते हुए, दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल कुमार ने आरोप लगाया कि दिल्ली के शहरी विकास मंत्री मनीष सिसोदिया ने शौचालय परिसरों के निर्माण और रखरखाव को एक प्रतिबंधित कंपनी को सौंपने की योजना बनाई है।
एक प्रतिबंधित कंपनी को सीधे अनुबंध देने की पेशकश की
अनिल कुमार ने मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाया कि जिस कंपनी पर उन्होंने खुद प्रतिबंध लगाया था, उसको अब क्यों ठेका दिया जा रहा है ? आंकड़े देते हुए अनिल कुमार ने कहा, "18 अगस्त को 559 सार्वजनिक सुविधा परिसरों में 18,620 शौचालयों के निर्माण के लिए एक डेबार्ड कंपनी को ठेका देने का निर्णय लिया गया था। दिल्ली सरकार पारंपरिक ई-खरीद वेबसाइट के बजाय GEM का उपयोग करेगी। निविदाएं जारी करने के लिए। पोर्टल पर गया, और एक प्रतिबंधित कंपनी को सीधे अनुबंध देने की पेशकश की।"
कंपनी को खराब रिकॉर्ड के लिए कोई क्लीन चिट नहीं दी
एक बाद एक आरोप लगते हुए कुमार ने बताया की सिसोदिया ने खुद अपने खराब प्रदर्शन के लिए 2021 में कंपनी पर दो साल का प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस कंपनी को उसके खराब रिकॉर्ड के लिए कोई क्लीन चिट नहीं दी। 8 जून के आदेश में, जब GEM पोर्टल की निविदा शर्तों में कहा गया था कि खराब प्रदर्शन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी निविदा बोली में भाग नहीं ले सकती है, तो उस कंपनी को निविदा बोली में भाग लेने की अनुमति कैसे दी गई?
दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई
दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) के सूत्रों ने कहा है कि सार्वजनिक सुविधा परिसरों में शौचालयों के निर्माण के लिए एक कंपनी को अनुबंध देने की योजना कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा कुप्रबंधन के कारण ली गई है। आरोपों पर दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
