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कांग्रेस ने एमसीडी के खिलाफ जारी की रिपोर्ट, कहा सीबीआई जांच हो

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम के बहाने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम देश की सबसे भ्रष्टतम सिविक एजेंसी है।

नई दिल्ली : दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नगर निगम के बहाने भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा शासित दिल्ली नगर निगम देश की सबसे भ्रष्टतम सिविक एजेंसी है। कांग्रेस प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने कहा कि नगर निगम का नाम देश के 205 निगमों में से सबसे भ्रष्टतम निगमों में प्रथम स्थान पर है। चोपड़ा ने रविवार को दिल्ली की तीनों निगमों के भ्रष्टाचार पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। 
इस मौके पर चोपड़ा ने कहा कि निगम की भ्रष्ट नीतियों के चलते दिल्ली की जनता पूरी तरह त्रस्त है। उन्होंने कहा कि सीलिंग से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं और निगम गैर कानूनी सीलिंग करने के साथ-साथ इसे रोकने की आड़ में अवैध रूप से करोड़ों रुपए की राशि दिल्ली की भोली भाली जनता से वसूल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि निगम गैर कानूनी तरीके से सील की गई संपत्तियों को डी-सील करने के नाम पर लाखों रुपये वसूल रहे हैं। 
चोपड़ा ने भवन विभाग को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आज दिल्ली में एक भी मकान बिना रिश्वत लिए नहीं बन रहा है। निगम ने महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तीनों सदनों में आज तक रखा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे यह साबित होता है कि गृहकर, भवन विभाग, पेन्शन व अन्य मदों में 5000 करोड़ से भी अधिक का घोटाला है। जिसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा व आप पार्टी नूरा कुश्ती करके केवल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते है, जिसके चलते दिल्ली का विकास रुक गया है। 
कांग्रेस ने निगम के घोटालों से पर्दा उठाते हुए आंकड़ों के हवाले से कहा कि 1472 मामालों में से सिर्फ 77 मामलों का ही आंतरिक ऑडिट करवाया गया जिसमें लगभग 33 लाख रुपये का घोटाला पाया गया और बाकी मामलों को छिपा लिया गया। उन्होंने कहा यदि सभी 1472 मामलों का खुलासा हो जाता तो यह राशि 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक की होती। उन्होंने कहा कि शीला सरकार के समय 14 प्रतिशत का शॉर्ट फाल था, जो आज 25 प्रतिशत हो गया है। 
उन्होंने यह भी कहा कि एन्ड्रयूज गंज में नाला बनाने के मामले में बड़ा घोटाला सामने आया है। पूर्वी दिल्ली में कूड़ा उठाने के नाम पर 215 करोड़ के घोटाले का खुलासा करते हुए कहा कि बिना सदन की मंजूरी के अग्रिम मंजूरी देकर ऐसी गाडि़यों को अनुबंधित किया गया है, जो प्रदूषण फैलाती है।

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