दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति ने शुक्रवार को फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 के दंगों पर 2 नवंबर को गवाही देने के लिए बुलाया है। एक पत्र में, समिति ने कहा कि वह झूठे और दुर्भावनापूर्ण संदेशों को रोकने में सोशल मीडिया दिग्गज की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करेगी, जो समाज में असामंजस्य पैदा कर सकते हैं।
समिति ने कहा, चूंकि दिल्ली के एनसीटी में फेसबुक के लाखों उपयोगकर्ता हैं, इसलिए समिति ने फेसबुक इंडिया के प्रतिनिधियों के विचारों को सुनने का फैसला किया है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) विरोधी और समर्थक प्रदर्शनकारियों के बीच हुए दंगों के बाद समिति का गठन किया गया था। हंगामे का समय पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की पहली भारत यात्रा के साथ मेल खाता था।
पत्र में आगे कहा गया है कि पत्रकारों, पूर्व नौकरशाहों और समुदाय के नेताओं सहित विभिन्न व्यक्ति अपने साक्ष्य और सुझाव देने के लिए समिति के सामने पेश हुए हैं। समिति ने देखा है और उसकी राय है कि झूठे, उत्तेजक और दुर्भावनापूर्ण संदेशों के प्रसार को रोकने में सोशल मीडिया की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो हिंसा और असामंजस्य को बढ़ावा दे सकते हैं। समिति ने फेसबुक इंडिया को एक सक्षम वरिष्ठ प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा है, जो इस मुद्दे से अच्छी तरह वाकिफ हैं।
लेकिन साथ ही साथ सोशल मीडिया कंपनी को कोविड-19 स्थिति के कारण प्रतिनिधियों की संख्या को कम से कम तक सीमित रखने के लिए कहा है। पत्र में कहा गया है, प्रतिनिधि भेजने में विफलता के कारण विशेषाधिकार हनन/विधानसभा की अवमानना के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी। इस दंगों में 50 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें से एक तिहाई अल्पसंख्यक समुदाय के थे। सोशल मीडिया, मुख्य रूप से फेसबुक पर कई वायरल पोस्ट ने आग में घी का काम किया था।
