दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी कैबिनेट के सहयोगियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बुधवार को बैठक की और अनधिकृत कॉलोनियों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति एवं मूलभूत सुविधाओं सहित ‘‘दस गारंटी’’ लागू करने पर उनसे चर्चा की।
केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने विभागाध्यक्षों (एचओडी) को कार्य योजना तैयार करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है ताकि ‘‘गारंटी कार्ड’’ में उल्लिखित ‘‘दस गारंटी’’ को लागू करने की योजना बनाई जा सके। आठ फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी (आप) ने यह कार्ड जारी किया था।
आप सुप्रीमो ने कहा, ‘‘संबंधित एचओडी को निर्देश दिया गया है कि दस गारंटी को लागू करने के लिए योजना बनाएं। आगामी बजट में इन गारंटी के लिए हम कोष की व्यवस्था करेंगे।’’
‘‘केजरीवाल का गारंटी कार्ड’’ में दस ‘‘गारंटी’’ हैं जिनमें दिल्ली का प्रदूषण तीन गुना तक कम करने का वादा भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने यह भी सूचित किया कि दिल्ली विधानसभा का तीन दिवसीय सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा।
इससे पहले केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात की। बैठक करीब 20 मिनट चली। यह पूछने पर कि क्या शाहीन बाग पर चर्चा हुई तो केजरीवाल ने कहा कि गृह मंत्री के साथ उनकी ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई।
