नई दिल्ली : दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तैयारियां कर रही आम आदमी पार्टी (आप) सरकार तेजी से अपनी घोषणाओं को पूरा करने में जुटी है। दिल्लीवासियों को मुफ्त बिजली की सौगात देने के बाद अब सरकार अपनी मुफ्त यात्रा योजना को लेकर सक्रिय हो गई है। बसों में मुफ्त यात्रा को लेकर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) ने एक प्रस्ताव बनाकर परिवहन मंत्री को मंजूरी के लिए भेजा है। इसके अनुसार सरकार को हर महिला यात्री को दस रुपए की सब्सिडी देनी होगी। ऐसे में यदि आप पांच रुपए का सफर करती हैं या फिर 15 रुपए का, सरकार को एक स्तर की औसतन सब्सिडी महिला यात्री को देनी होगी।
इसके अनुसार सरकर डीटीसी बस में सफर करने वाली हर महिला यात्री पर 10 रुपए खर्च करेगी। यही व्यवस्था डिम्टस के तहत कलस्टर बसों में भी लागू होगी। डीटीसी दिल्ली में लगभग 3,600 बसों का संचालन करती है जबकि डिम्टस 1,679 क्लस्टर बसों का संचालन करती है। दिल्ली की बसों में 40 लाख से ज्यादा लोग सफर करते हैं, ऐसे में सब्सिडी देने से सरकारी खजाने पर करीब 300 करोड़ रुपए का भार आएगा। फिलहाल बसों में महिलाओं के लिए यह व्यवस्था की जाएगी। इसके बाद मेट्रो में इसे लागू कराने पर जोर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि डीटीसी ने इसका प्रस्ताव बनाकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेज दिया है, उनकी मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट के लिए भेज दिया जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। इस योजना को तय करने से पहले सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि सब्सिडी का आधार क्या रखा जाए। अब जो प्रस्ताव बनाया गया है उसके आधार पर हर महिला यात्री को दस रुपए की सब्सिडी सरकार देगी। ऐसे में यदि आप पांच रुपए का सफर करते हैं या फिर 15 रुपए का, सरकार को एक स्तर की औसतन सब्सिडी महिला यात्री को देनी होगी। यह तरीका काफी व्यावहारिक है।
फ्री वाईफाई देने की तैयारी में सरकार
केजरीवाल सरकार लंबे समय से फाइलों में अटकी वाई-फाई योजना को अब जल्द से जल्द लागू करने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने इस योजना को लागू करने के लिए अब डेडलाइन भी तय कर दी है। सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में आयोजित मीटिंग में पूरी प्रक्रिया को पूरा करने की आखिरी तारीख 15 जनवरी, 2020 निर्धारित की गई। इसके लिए दिल्लीभर के 4000 बस स्टॉप को हॉट स्पॉट से लैस करने का फैसला किया गया है। आधिकारिक सूत्रों की माने तो दिल्लीवालों को बस स्टॉप और पार्कों आदि में फ्री वाई-फाई सुविधा देने के लिए गत 16 जुलाई को सीएम केजरीवाल की अध्यक्षता में अहम रिव्यू मीटिंग की गई थी।
मीटिंग में पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन, चीफ सेक्रेटरी विजय कुमार देव के अलावा पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, पीडब्ल्यूडी के प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर (प्रोजेक्ट्स), प्रोजेक्ट मैनेजर (सीसीटीवी, वाई-फाई एवं स्ट्रीट लाइट) समेत अन्य कई और अधिकारी भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर फ्री वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने के लिये दो बार पेश किए गए प्रस्तावों को लेकर चर्चा की गई। प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर (प्रोजेक्ट) की ओर से अवगत कराया गया कि पूर्व में पेश किए गए दो प्रस्तावों में प्रारंभिक आकलन में हॉट स्पॉट के जरिए मुफ्त इंटरनेट सुविधा मुहैया कराने का प्रस्ताव है। दूसरे प्रारंभिक आकलन प्रस्ताव को बीएसएनएल की ओर से पेश किया गया था।
इस प्रस्ताव में यह शामिल किया गया है कि हर घर को वाई-फाई सुविधा मुहैया कराने का जिम्मा बीएसएनएल का होगा। बताया जाता है कि बीएसएनएल के प्रस्ताव पर अभी दिल्ली सरकार का फाइनेंस विभाग अपनी जांच पड़ताल कर रहा है। सूत्रों की माने तो इन दोनों मॉडलों पर विचार-विमर्श कर अंतिम फैसला भी लिया गया है। मीटिंग में फैसला लिया है कि हॉट स्पॉट के जरिये वाई-फाई सुविधा देने के लिये सरकार किराया (रेंटल) मॉडल को अपनाएगी। इसके लिए सरकार प्रति हॉट स्पॉट हर माह एक निर्धारित राशि अदा करेगी।
