दिल्ली सरकार ने बस मार्शलों को बहाल करने का लिया फैसला

Delhi News: दिल्ली सरकार ने महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 10,000 बस मार्शलों को बहाल करने का प्रस्ताव सोमवार को पारित किया। प्रस्ताव को उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजा जाएगा, जिसमें नियुक्तियों को स्थायी करने का आग्रह किया जाएगा।

दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला

दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ सोमवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि बसों में बस मार्शलों की अनुपस्थिति के कारण महिलाएं और बुजुर्ग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसलिए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में बस मार्शलों को बहाल करने का प्रस्ताव रखा गया।

बस मार्शलों को बहाल

सीएम आतिशी ने कहा, "हम एलजी को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बस मार्शलों को स्थायी रूप से नियुक्त करने की नीति बनाने के लिए लिख रहे हैं। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि जब तक नीति नहीं बन जाती, तब तक 10,000 बस मार्शलों को 'जैसे हैं, जहां हैं' के आधार पर बहाल किया जाना चाहिए।" "कल सभी मंत्रियों की बैठक हुई थी। बस मार्शलों की नीति सेवाओं का मामला है और यह एलजी के अधीन है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से हम एलजी को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि चूंकि यह उनके अधीन है, इसलिए बस मार्शलों को स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्रियों की संयुक्त राय थी कि नीति बनाने में समय लग सकता है।

सुरक्षा से समझौता नहीं

लेकिन इस दौरान महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। इसलिए दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से 10,000 बस मार्शलों की नियुक्ति करने का फैसला किया है। और जब तक उनकी स्थायी नियुक्ति की नीति नहीं आती, तब तक उन्हें काम करना चाहिए। उम्मीद है कि एलजी इस प्रस्ताव को मंजूरी देंगे।" उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगाने से लेकर बस मार्शल नियुक्त करने तक महिला सुरक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए लगातार काम किया है। दिल्ली में रहने वाली महिलाएं डीटीसी बसों में यात्रा करने की चुनौतियों से वाकिफ हैं। इन बसों में दुर्व्यवहार की घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली की बसों में मार्शल तैनात किए गए थे। यह योजना 2015 में शुरू हुई थी, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दो शिफ्टों में मार्शल मौजूद थे। हालांकि, 2023 से भाजपा अपने अधिकारियों के जरिए इस योजना में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। अप्रैल 2023 से इन मार्शलों का वेतन रोक दिया गया है। अंत में, अक्टूबर 2023 में सभी बस मार्शलों को हटा दिया गया।

(Input From ANI)

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