दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केन्द्र सरकार 22 रुपये प्रति किलो के हिसाब से सरकारी दुकानों पर प्याज बेच रही है और लोगों को प्याज से किसी तहर की दिक्कत न हो इसलिये दिल्ली सरकार को 15.90 रुपये में प्याज उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन उसी प्याज को दिल्ली सरकार 23.90 रुपये प्रति किलो में बेचने की मात्र घोषणा कर रही है। इससे साफ है कि दिल्ली सरकार जनता को दी जाने वाली केन्द्र सरकार की योजनाओं में भी लाभ कमा रही है।
दिल्ली सरकार प्याज पर प्रति किलो आठ रुपये का लाभ किसके लिए ले रही है। सरकार का काम लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जनता को लाभ देना होता है। केन्द्र सरकार की एजेंसियां जब इससे कम दरों पर लोगों को प्याज दे रही है और उसमें उनका लाभ भी शामिल है तो दिल्ली सरकार इतना बड़ा लाभ किसके लिए एकत्र कर रही है। आखिर यह पैसा किसकी जेब में जाएगा, यह दिल्ली सरकार को स्पष्ट करना चाहिए।
अभी यह भी तय नहीं है कि दिल्ली सरकार आम लोगों को प्याज देगी भी या कुछ खास लोगों तक ही इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। दिल्ली की जनता को घोषणा मंत्री की बातों पर अब कोई भरोसा नहीं रह गया है। तिवारी ने कहा कि दिल्ली में प्याज की कीमतों में 300 प्रतिशत तक आये उछाल के पीछे कालाबाजारी प्रमुख कारण है।
दिल्ली सरकार इस कालाबाजारी को रोक पाने में पूरी तरह विफल है क्योंकि इसमें उनकी पार्टी और उनकी सरकार के लोग भी शामिल हैं। सरकार के संरक्षण से बिचौलिये आम जनता की आंखों से आंसू निकाल रहे हैं और सरकार मूकदर्शक बनकर देख रही है।
