मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए 12 सुझाव भेजे हैं, जिसमें एक जनवरी 2015 की बजाय स्वामित्व अधिकारों के लिए मार्च 2019 की नई कट-ऑफ तारीख और मिश्रित भूमि उपयोग की अनुमति शामिल है।
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द इन कॉलोनियों में संपत्तियों की रजिस्ट्री की अनुमति देनी चाहिए, जो अनधिकृत कॉलोनियों में सीमाओं को ठीक करने के लिए उपग्रह छवियों पर निर्भर हैं।
केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पहले चरण में 1797 कोलोनियों को नियमित किया जाएगा, जबकि शेष को दूसरे चरण में किया जाएगा ।
उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए हमने केंद्र सरकार की सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है। हमने केंद्र को 12 सुझाव भी भेजे हैं ।’’
मंगलवार को केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने कहा था कि वह एक महीने के भीतर दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का आदेश जारी करेगा।
