दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस जनहित याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को इनकार कर दिया, जिसमें आप सरकार को कोविड-19 मरीजों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर्स और दवाइयों की बिक्री पर नजर रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। उच्च न्यायालय ने कहा कि एक अन्य पीठ इस याचिका में उठाए कुछ मुद्दों पर पहले ही सुनवाई कर रही है।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता वकील को अन्य पीठ के समक्ष अर्जी दाखिल करने को कहा और याचिका का निस्तारण कर दिया। याचिका में अनुरोध किया गया कि चौबीसों घंटे के लिए हेल्पलाइन चलाई जाए और शवदाहगृहों पर कोविड-19 मरीजों के अंतिम संस्कार के लिए दिशा निर्देशों का पालन किया जाए।
कुश शर्मा ने अपनी याचिका में कोरोना वायरस मरीजों को दिए जा रहे इलाज और चिकित्सीय देखरेख की निगरानी के लिए अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी अनुरोध किया था। शर्मा ने दावा किया कि शहर में कोविड-19 मरीजों के लिए आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की जमाखोरी और काला बाजारी हो रही है।
भारत में लगातार छठे दिन 3 लाख से अधिक कोविड मामले सामने आये हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटों में कुल 3,23,144 कोविड मामले और 2,771 मौतें हुई है। अब तक के कुल मामले 1,76,36,307 और रिकवरी 1,45,56,209 हैं, जबकि मृत्यु का आंकड़ा 1,97,894 हो गया है।
देश भर में कुल टीकाकरण सोमवार तक 14.5 करोड़ से अधिक हो गया है। इसके अलावा, देश में सोमवार को एक ही दिन में 31 लाख से अधिक वैक्सीन की खुराक दी गई है। इसके साथ ही देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की कुल 14,50,85,911 खुराकें प्रशासित कर दी गई हैं।
