BREAKING NEWS

उप्र चुनाव के लिए कांग्रेस ने तीसरी सूची में 89 और उम्मीदवार घोषित किए, महिलाओं को 40 प्रतिशत टिकट◾गृह मंत्री अमित शाह ने की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं के साथ बैठक, ये है भाजपा का प्लान ◾उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर रेल मंत्री बोले : ‘अपनी संपत्ति’ को नष्ट न करें, शिकायतों का करेंगे समाधान ◾गोवा चुनाव 2022: BJP ने जारी की उम्मीदवारों की दूसरी सूची, जानें किसे कहा से मिला टिकट◾बिहार: गया में नाराज छात्रों ने ट्रेन की बोगी में लगाई आग, श्रमजीवी एक्सप्रेस पर किया पथराव◾गणतंत्र दिवस 2022: अग्रिम मोर्चे के कर्मी, मजदूर और ऑटो ड्राइवर बने स्पेशल गेस्ट, मिला बड़ा सम्मान◾गणतंत्र दिवस परेड: राजपथ पर 75 विमानों का शानदार फ्लाईपास्ट, वायुसेना की शक्ति देख दर्शक हुए दंग ◾गणतंत्र दिवस 2022: परेड में वायुसेना की झांकी का हिस्सा बनीं देश की पहली महिला राफेल विमान पायलट◾गणतंत्र दिवस 2022: परेड में होवित्जर तोप से लेकर वॉरफेयर की दिखी झलक, राजपथ बना शक्तिपथ◾गणतंत्र दिवस समारोह: PM मोदी उत्तराखंड की टोपी और मणिपुरी स्टोल में आए नजर, दिया ये संकेत◾यूपी: रायबरेली में जहरीली शराब पीने से चार की मौत, 6 लोगों की हालत नाजुक◾RPN सिंह के भाजपा में शामिल होने पर शशि थरूर का कटाक्ष, बोले- छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, उधर भी सब अपने हैं◾दिल्ली में ठंड का कहर जारी, फिलहाल बारिश होने के आसार नहीं: आईएमडी◾RRB-NTPC Exam: परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने भर्ती परीक्षा पर लगाई रोक, जांच के लिए बनाई समिति◾विधानसभा चुनाव तक चलेगी हिंदू-मुसलमानको लेकर तीखी बयानबाजी: राकेश टिकैत◾World Corona: दुनियाभर में जारी है कोरोना का कोहराम, संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 35.79 करोड़ के पार◾Corona Update: देश में तीसरी लहर का सितम जारी, संक्रमण के 2 लाख 85 हजार से अधिक नए केस, 665 लोगों की मौत ◾दिल्ली: गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 27,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात◾गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं◾PM मोदी असली नायकों का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पद्म पुरस्कार पर कहा ◾

दिल्ली HC ने MCD की याचिका ख़ारिज करते हुए कहा - वेतन, पेंशन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार

उच्च न्यायालय ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम की एक याचिका खारिज करते हुए सोमवार को कहा कि वेतन और पेंशन हासिल करना कर्मचारियों या सेवानिवृत्त कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। निगम ने कर्मचारियों के बकाया भुगतान के लिए और समय देने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। 

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पिल्लई की पीठ ने निगम की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के बकाया भुगतान के लिए समय सीमा पांच अप्रैल से बढ़ाकर 30 अप्रैल करने का अनुरोध किया गया। 

पीठ ने कहा, ‘‘वेतन और पेंशन पाना कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। वेतन और पेंशन पाना संविधान के अंतर्गत जीवन और आजादी के अधिकार के तहत आता है। इसलिए हम ऐसा कोई आदेश जारी नहीं करना चाहते जिससे कर्मचारियों के अधिकारों का उल्लंघन हो।’’ 

उच्च न्यायालय ने कहा कि धन उपलब्ध नहीं होना, वेतन और पेंशन समय पर नहीं देने का आधार नहीं हो सकता। पीठ ने कहा, ‘‘निगम ने कर्मियों को अपनी सेवाएं देने के लिए नियुक्त किया है। यह निगम पर है कि वह अपने कर्मचारियों को भुगतान का रास्ता तलाश करे।’’ 

उच्च न्यायालय ने नौ मार्च को दिल्ली के तीनों नगर निगमों (पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी) से पांच अप्रैल के पहले सभी श्रेणियों के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का बकाया भुगतान कर देने को कहा था। पीठ ने कहा कि तीनों निगमों के आयुक्त इस निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे। 

उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता दिव्य प्रकाश पांडे ने सोमवार को इस आधार पर बकाया भुगतान के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया कि उसे दिल्ली सरकार से बेसिक टैक्स असाइनमेंट (बीटीए) का पूरा भुगतान नहीं हुआ है। 

निगम के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने रकम का भुगतान किया लेकिन इसमें कुछ कटौती की गयी। दिल्ली सरकार की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप सेठी ने कहा कि यह इकलौती सरकार है जिसे नगर निगमों को भुगतान करने के लिए केंद्र से रकम नहीं मिलती और और उन्हें खुद ही इसके लिए रकम की व्यवस्था करनी पड़ती है। 

पीठ ने कोष की कमी का मुद्दा उठाने और अखबारों में रोज पूरे पन्ने के नेताओं के विज्ञापन दिए जाने को लेकर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा, ‘‘धन कहां से आ रहा है। इस समय प्रचार पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। क्या यह अपराध नहीं है। इन कर्मचारियों को वेतन का भुगतान कर देने से आपकी ख्याति और बढ़ेगी।’’ अदालत मामले पर अब 27 अप्रैल को सुनवाई करेगी।