गुरुवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने कई अधिकारियों – बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर), दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग ( डीसीपीसीआर), दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू), दिल्ली सरकार का महिला एवं बाल विकास विभाग, दिल्ली पुलिस और दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) – एसओपी का मसौदा तैयार करने के लिए बैठक में भाग लेंगे।