BREAKING NEWS

आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों को एक और 'स्वतंत्रता संग्राम' मानें : केजरीवाल ◾अयोध्या मामला : मध्यस्थता समिति ने न्यायालय में सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपी ◾राहुल गांधी ने कहा- भूख सूचकांक में भारत का लुढ़कना मोदी सरकार की घोर विफलता◾श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जानी जाएगी जम्मू-कश्मीर की चेनानी-नासरी सुरंग : नितिन गडकरी ◾वोट की खातिर लोकलुभावन वादों से बचें राजनीतिक दल : वेंकैया नायडू ◾गृह मंत्री अमित शाह बोले- 5 साल में घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे◾देवेन्द्र और नरेन्द्र महाराष्ट्र में विकास के दोहरा इंजन हैं : PM मोदी◾TOP 20 NEWS 16 October : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾अयोध्या विवाद मामले पर सुनवाई पूरी, SC ने फैसला रखा सुरक्षित ◾PM मोदी का कांग्रेस पर वार, बोले-परिवार भक्ति में ही राष्ट्र भक्ति आती है नजर ◾अर्थव्यवस्था को लेकर प्रियंका का केंद्र पर तंज, कहा-विश्व बैंक के बाद IMF ने भी दिखाया सरकार को आईना◾साक्षी महाराज बोले- 6 दिसंबर से शुरू होगा राम मंदिर का निर्माण◾महाराष्ट्र रैली में PM मोदी ने कहा-राष्ट्र निर्माण का आधार हैं सावरकर के संस्कार◾कपिल सिब्बल का PM पर तंज, बोले- मोदी जी, राजनीति पर कम और बच्चों पर ज्यादा ध्यान दीजिए◾आईएनएक्स मीडिया मामला: तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद ED ने पी चिदंबरम को किया गिरफ्तार◾अयोध्या विवाद : CJI गोगोई ने मामले की सुनवाई को आज शाम 5 बजे पूरी करने का दिया निर्देश◾होमगार्ड मामले में मायावती का यूपी सरकार पर वार, बेरोजगारी बढ़ाने का लगाया आरोप◾जम्मू-कश्मीर : अनंतनाग में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 3 आतंकवादी◾होमगार्ड मामले पर प्रियंका का सवाल- योगी सरकार पर कौन सा फितूर है सवार ◾आईएनएक्स मीडिया: चिदंबरम से पूछताछ करने तिहाड़ पहुंची ED टीम, कार्ति और नलिनी भी मौजूद◾

दिल्ली – एन. सी. आर.

दिल्ली हाई कोर्ट में होगी बिजली बिल की दर से संबंधित याचिका पर सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट 17 जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी में बिजली के बिल की गणना से संबंधित नियमों में फेरबदल करने की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली बिजली नियम समिति (सप्लाई कोड एंड परफॉर्मेस स्टेंडर्ड्स) अधिनियम 2017 में संशोधन की मांग करते हुए अधिवक्ताओं संजना गहलोत और हरज्ञान गहलोत द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट सुनवाई करेगी। 

याचिकाकर्ताओं ने अधिनियम 17 (4) (प्रथम) और (तृतीय) में संशोधन करने की याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रदेश सलाहकार समिति और डीईआरसी राष्ट्रीय राजधानी के उपभोक्ताओं और नागरिकों के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। याचिका में आगे लिखा है कि बिजली लोड की गणना के लिए सभी 12 महीनों की नहीं बल्कि चार महीने के औसत की गणना होती है, जिस कारण निकाला गया औसत वास्तविक औसत से ज्यादा है। 

मारपीट के बाद मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज सहित कई बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों ने की हड़ताल

याचिका में लिखा, 'दिल्ली में बिजली का लोड/खपत सर्दी और गर्मी के महीनों में अलग-अलग होते हैं। सिर्फ चार महीनों की अधिकतम मांग (एमडी) का औसत लेना समझ से परे है इससे डिस्कॉम को अनुचित लाभ मिलता है।' याचिका में सिर्फ पांच किलोवाट तक के लोड में ऑटोमेटिक लोड डिडक्शन की सुविधा देने वाले अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। याचिका के अनुसार, इन नियमों से उपभोक्ताओं के हितों के विपरीत दिल्ली में सभी चार डिस्कॉम्स को फायदा मिलता है।