दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और इससे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध से निपटने वाले यूएपीए न्यायाधिकरण का प्रमुख बनाया गया है। कानून मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, न्यायमूर्ति शर्मा का गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप में कार्यकाल "बुनियादी सेवा" के तहत आएगा। न्यायमूर्ति शर्मा को दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित
एस. सी. शर्मा ने नामित किया। गौरतलब है कि यूएपीए के तहत किसी संगठन के प्रतिबंधित होने के बाद सरकार द्वारा एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाता है, जो यह तय करता है कि संबंधित निर्णय के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। प्रक्रिया के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय कानून मंत्रालय से अनुरोध करता है कि वह उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश को न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित करे।
PFI और उससे जुड़े संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध
इस पर, कानून मंत्री संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से न्यायाधिकरण का नेतृत्व करने के लिए एक न्यायाधीश की सिफारिश करने का अनुरोध करते हैं। न्याय विभाग ने 3 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था। सरकार ने 28 सितंबर को कड़े आतंकवाद निरोधी अधिनियम के तहत PFI और उससे जुड़े संगठनों पर पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया था।
देश में शांति भंग करना और लोगों के मन में भय पैदा
गृह मंत्रालय ने PFI पर लगे आरोपों की लिस्ट जारी की है. बताया गया है कि पीएफआई पिछले कुछ सालों में देश के अलग-अलग राज्यों में हुई हत्याओं में शामिल रहा है. केरल में साल 2018 में अभिमन्यु, ए. संजीत, साल 2021 में ही नंदू की हत्या में इस संगठन का हाथ है। इसके अलावा वर्ष 2019 में तमिलनाडु में रामलिंगम, वर्ष 2016 में शशि कुमार, कर्नाटक में वर्ष 2017 में शरथ, वर्ष 2016 में आर. रुद्रेश, प्रवीण पुजारी और 2022 में प्रवीण नेट्टारू की निर्मम हत्याएं भी की गईं। इस संगठन द्वारा। इन हत्याओं का एकमात्र उद्देश्य देश में शांति भंग करना और लोगों के मन में भय पैदा करना था।
