राजधानी दिल्ली में इस वक्त अध्यापकों को सीबीआई अपनी रिमांड में ले रही है और यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा दिया गया है जहां 5 अक्टूबर के दिन फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों को उनकी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। यह मामला सरकारी सहायता प्राप्त दिल्ली तमिल एजुकेशन एसोसिएशन 2022 के अंदर कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों से नियुक्त होने वाले शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह आदेश जारी किया है कि सीबीआई जल्द से जल्द नियुक्त किए जाने वाले साथ शिक्षकों पर जांच पड़ताल करें।
गुरुवार के दिन अपने बयान में उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा था कि पिछले 10 साल में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्ती किए गए रिकार्ड की जांच करने और स्कूलों में नियुक्ति प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए एक समिति को गठित करने के लिए कहा गया है, ताकि वह जांच करें कि आखिरकार दिल्ली में ऐसे कितने और अध्यापक मौजूद है जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं। उप राज्यपाल वी-के सक्सेना ने यह बयान दिया है की यह कार्यवाही दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय की सिफारिश पर ही किया है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि फर्जी नियुक्तियों में शिक्षा विभाग और स्कूल प्रबंधन के बीचमिली भगत पाई गई थी और इस मामले में शिक्षा विभाग और तमिलनाडु एजुकेशन एसोसिएशन से संबंधित स्कूल प्रबंधन की ओर से तत्काल कोई भी प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं हो सकी थी । लेकिन अब राज भवन की ओर से जारी किए गए आदेश में ये यह कहा गया है कि 7 टीजीटी और पीजीटी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया जाए। एलजी ने कथित तौर पर जेल दस्तावेज के इस्तेमाल के जरिए दिल्ली सरकार द्वारा प्राप्त स्कूलों में उनकी नियुक्ति की सीबीआई जांच के लिए सर दर्द का विभाग की सिफारिश को मंजूरी दे दी है।
