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Delhi: दक्षिणी दिल्ली नगर निगम एक महीने तक शुरू करेगा अतिक्रमण विरोधी अभियान

भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कई स्थानों पर एक महीने का अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करेगा।

भाजपा शासित दक्षिणी दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) अपने अधिकार क्षेत्र के तहत कई स्थानों पर एक महीने का अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू करेगा। निकाय अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी देते हुए सोमवार को कहा कि तिथियों के बारे में अभी निर्णय नहीं किया गया है।
अन्य मुद्दों पर लक्षित करने के लिए नियमित बैठकें की जा रही है
एसडीएमसी के महापौर मुकेश सूर्यन के अनुसार जिन क्षेत्रों में अभियान चलाने की संभावना है, उनमें ओखला, तिलक नगर और शाहीन बाग शामिल हैं।भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने 20 अप्रैल को दक्षिण और पूर्वी निगमों के महापौरों को पत्र लिखकर अपने क्षेत्रों में “रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों और असामाजिक तत्वों द्वारा” किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग की थी।सूर्यन ने कहा कि जिन क्षेत्रों में भारी अतिक्रमण है, वहां यातायात जाम और अन्य मुद्दों पर “लक्षित” करने के लिए नियमित बैठकें की जा रही हैं।
महापौर ने कहा, “आज (सोमवार को) भी एक बैठक हुई और सड़कों, फुटपाथों और सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए एक माह की योजना तैयार की गई है। ओखला, मदनपुर खादर, तिलक नगर और शाहीन बाग जैसे कई क्षेत्रों में अतिक्रमण देखा जा सकता है। स्थलों की अभी पहचान की जा रही है और जल्द ही एक अंतिम सूची तैयार की जाएगी।”उन्होंने कहा कि नगर निकाय द्वारा अभी तक अतिक्रमण विरोधी अभियान की तारीख तय नहीं की गई है।
कार्रवाई रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा
 जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह, जहांगीरपुरी इलाके में उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए गए एक अतिक्रमण विरोधी अभियान की व्यापक आलोचना हुई थी। ये वही इलाका था जहां 16 अप्रैल को दो समुदायों के बीच हिंसा देखी गई। वहां कार्रवाई रोकने के लिए उच्चतम न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा।सूर्यन ने कहा कि सड़कों और सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाना किसी भी निकाय का “अनिवार्य कार्य” है और एसडीएमसी द्वारा भी यही तरीका अपनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा, “अतिक्रमणकारियों को छोड़ा नहीं जाएगा”। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू होने से पहले, सार्वजनिक भूमि, सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजे जाएंगे।

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