भारत के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली में भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने खुफिया एजेंसियों द्वारा आतंकवादी घटनाओं को लेकर जारी किए गए ‘अलर्ट’ के मद्देनजर किसी भी अप्रिय घटना को विफल करने के लिए गश्त तेज कर दी है और पड़ोसी राज्यों के अपने समकक्षों के साथ समन्वय कर राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं को सील कर दिया है।
सीएपीएफ के कमांडो सुरक्षा में तैनात
अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर 27,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है और आतंकवाद रोधी उपाय तेज कर दिए गए हैं। अधिकारियों के अनुसार, तैनात पुलिस कर्मियों में उपायुक्त, सहायक आयुक्त, निरीक्षक और उप निरीक्षक शामिल हैं। सशस्त्र पुलिस बल के जवानों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कमांडो, अधिकारियों और जवानों को भी तैनात किया गया है।
गणतंत्र दिवस पर पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
दिल्ली सीमाओं पर कड़ी सुरक्षा
पुलिस ने बताया कि चेहरे की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर से लैस सीसीटीवी और ड्रोन रोधी उपकरण भी लगाए गए हैं। पिछले साल के विपरीत, सुचारू गणतंत्र दिवस समारोह सुनिश्चित करने के लिए टिकरी, सिंघू तथा गाजीपुर सहित दिल्ली की सभी प्रमुख सीमाओं को सील कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त चौकियां बनाई गई हैं और सीमाओं पर गश्त तेज कर दी गई है।
कुछ लोगों ने पिछले साल धार्मिक झंडा भी लहराया था
पिछले साल 26 जनवरी को केंद्र के तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसानों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में प्रवेश कर लिया था, जिससे शहर में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई थी और प्रतिष्ठित लाल किले की प्राचीर में तिरंगे के लिए निर्धारित एक जगह से कुछ लोगों ने धार्मिक झंडा भी लहराया था।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने अपने समकक्षों के साथ समन्वय कर सीमाओं को सील कर दिया है और अतिरिक्त चौकियां बनाई गई हैं। किसी भी वाणिज्यिक वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल अनुमति प्राप्त वाहनों और आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। गैर-अनुमति वाले वाहनों को वापस भेज दिया जाएगा। कुछ सीमाओं पर मार्ग बदला गया है और वैकल्पिक मार्ग भी मौजूद हैं।’’
राष्ट्रपति समेत कई गणमान्य नेता होंगे मौजूद
सुरक्षाकर्मी उस स्थल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य गणमान्य व्यक्तियों और हजारों लोगों के साथ इस आयोजन में उपस्थित होंगे। पुलिस उपायुक्त (नयी दिल्ली) दीपक यादव ने कहा, ‘‘हम पूरी तरह से तैयार हैं। हम लगभग दो महीने से तैयारी कर रहे हैं। सभी जिलों में बहुस्तरीय सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। नयी दिल्ली जिले की सीमाओं पर वाहनों की जांच शुरू होगी और जैसे-जैसे आप कार्यक्रम स्थल की ओर बढ़ते जाएंगे यह और अधिक सख्त हो जाएगी।’’
केवल इनको मिलेगी अनुमति
उन्होंने कहा कि पहले से जारी किए गए केवल अधिकृत पास या नियंत्रण पास वाले वाहनों को ही कार्यक्रम स्थल की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। डीसीपी ने बताया कि सभी ऊंची इमारतों की छतों पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और इनमें से कई संरचनाओं पर ड्रोन रोधी उपकरण लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में शनिवार को मीडियाकर्मियों को जानकारी देते हुए पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने बताया था कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए 71 डीसीपी, 213 एसीपी और 753 निरीक्षकों सहित दिल्ली पुलिस के कुल 27,723 कर्मियों को तैनात किया गया है। सीएपीएफ की 65 टुकड़ियां उनकी मदद कर रही हैं।
समारोह के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई
पुलिस ने बताया कि अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय कर आतंकवाद रोधी उपाय तेज कर दिए गए हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि आतंकवाद रोधी उपायों में विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी (नाकाबंदी), वाहनों, होटलों, लॉज और धर्मशालाओं की जांच और किरायेदारों, नौकरों और मजदूरों जैसे विभिन्न सत्यापन अभियान शामिल हैं। हवाई सुरक्षा के लिए ड्रोन रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अस्थाना ने कहा कि जिस इलाके में गणतंत्र दिवस समारोह होगा, उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है।
उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पर काम कर रही एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समन्वय कर परियोजना स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यातायात व्यवस्था के बारे में पुलिस आयुक्त ने कहा कि मार्गों पर विशिष्ट प्रतिबंधों का विवरण देते हुए एक परामर्श जारी किया गया है, ताकि जनता को कोई असुविधा न हो।
हाल के एक आदेशानुसार, गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली के ऊपर मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी), पैराग्लाइडर और गर्म हवा के गुब्बारे सहित उप-पारंपरिक उड़ानों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 20 जनवरी से प्रभावी हुआ था और 15 फरवरी तक जारी रहेगा।
