दिल्ली में पर्यावरण को स्वच्छ बनाने की खातिर सरकार द्वारा कवायद जारी है। इसी के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाल ही में दिल्ली परिवहन निगम में इलेक्टिक बसें भी शामिल की गई हैं। अब इसी कड़ी को बढ़ाते हुए दिल्ली की सड़कों पर 1500 इलेक्ट्रिक बसें जल्द ही दौड़ेंगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री गहलोत ने कहा है कि दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) जल्द ही 1,500 इलेक्ट्रिक बसें तैनात करेगा, जिससे राष्ट्रीय राजधानी इतने बड़े पैमाने पर ई-बसों को अपनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
गहलोत ने गुरुवार रात ट्वीट किया,माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल के ²ष्टिकोण के तहत, हम बसों के 100 प्रतिशत विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। डीटीसी जल्द ही द ग्रैंड चैलेंज के हिस्से के रूप में 1500 ई-बसों को तैनात करेगी। दिल्ली इस तरह के पैमाने पर ई-बसों को अपनाने वाला पहला राज्य होगा।
गुरुवार को, केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार ने शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपनाने के लिए एक समर्पित वन-स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है, ताकि यात्रियों को ईवी पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा, वेबसाइट को एक विशिष्ट आधुनिक वेबसाइट के रूप में विकसित किया गया है ताकि संभावित ईवी उपभोक्ता को सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जा सके और मोबाइल उपकरणों के लिए उत्तरदायी होने और विजिटर्स को आसानी से जानकारी प्राप्त करने के लिए सहज ज्ञान युक्त उपभोक्ता की जरूरतों और आकांक्षाओं के अनुरूप इसे इंटरैक्टिव बनाया जा सके।
वेबसाइट चाजिर्ंग स्टेशनों के बारे में जानकारी प्रदान करेगी जैसे कि उसका स्थान, आवश्यक चार्जर का प्रकार और चाजिर्ंग पॉइंट। उन्होंने कहा,चूंकि दिल्ली में चाजिर्ंग स्टेशन हर दिन बढ़ रहे हैं, वेबसाइट यूजर्स को रीयल-टाइम अपडेटेड नंबर प्रदान करेगी। बुधवार को, दिल्ली सरकार ने अपने परिवहन विभाग के क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक टू, थ्री और फोर-व्हीलर्स के लिए चाजिर्ंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
दिल्ली सरकार ने सोमवार को अपनी पहली इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की थी। पिछले हफ्ते परिवहन मंत्री ने मीडिया से कहा था कि फरवरी के दूसरे सप्ताह तक लगभग 50 ई-बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल कर ली जाएंगी और अप्रैल तक 300 बसों का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।
