नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी बनाने को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। दिल्ली कैबिनेट ने सोमवार को दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाॅलिसी 2019 को पास कर दिया है। पाॅलिसी के तहत 2024 तक दिल्ली में पंजीकृत होने वाले वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक होंगे। सरकार ने दो, तीन व चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदने पर सब्सिडी देने के साथ रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क भी माफ करने का फैसला लिया है।
सरकार की योजना है कि हर तीन किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध हो। इसके लिए निजी क्षेत्रों को भी बड़े स्तर पर प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बाॅयलाॅज में बदलाव कर पार्किंग स्थल पर कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग में चार्जिंग की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सरकार ने खरीदी जाने वाली नई बसों में से 50 प्रतिशत ई-बसें खरीदने का भी लक्ष्य रखा है।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को इलेक्ट्रिक व्हीकल की राजधानी बनाना है। दिल्ली सचिवालय में प्रेस वार्ता के दौरान सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का प्रदूषण कम करने के लिए कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। दिल्ली की इलेक्ट्रिक व्हीकल पाॅलिसी को कैबिनेट ने पास कर दिया है। दिल्ली देश की राजधानी है।
हमारा मकसद आने वाले दिनों में दिल्ली को इलेक्ट्रिक वाहनों की राजधानी भी बनाने का है। दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है। इसमें सबसे ज्यादा वाहनों से प्रदूषण होता है। 40 प्रतिशत पीएम 2.5 वाहनों की वजह से होता है। 80 प्रतिशत कार्बन मोनो ऑक्साइड वाहनों की वजह से होता है।
एक साल में 35 हजार इलेक्ट्रिक वाहन और 250 चार्जिंग स्टेशन का लक्ष्य
केजरीवाल ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में एक साल में 35 हजार इलेक्ट्रिक वाहन आ जाएंगे और करीब 250 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बना दिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में अगले पांच साल में पांच लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हो जाएंगे। यह इलेक्ट्रिक वाहन अपने लाइफ टाइम में 6 हजार करोड़ रुपए का तेल और गैस की बचत करेंगे।
48 लाख टन कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जित होने से रोकेंगे। यह एक लाख पेट्रोल वाहन के बराबर होगा। नए ई-वाहन 159 टन पीएम 2.5 को कम करेंगे। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने पर सब्सिडी भी देगी। यह सब्सिडी बैटरी की किलोवाॅट पर दी जाएगी। यदि कोई दो पहिया वाहन खरीदता है, तो उसे 5 हजार रुपए प्रति किलोवाॅट पर सब्सिडी मिलेगी।
खरीद पर 30 हजार की सब्सिडी
केजरीवाल ने कहा कि इलेक्टिक ऑटो, ई-रिक्शा और ई-कैरियर्स की खरीद पर 30 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उनको लोन मुहैया कराया जाएगा और लोन पर भी 5 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। चार पहिया वाहनों की खरीद में 10 हजार रुपए प्रति किलोवाॅट की सब्सिडी दी जाएगी, जो अधिकतम 1.5 लाख तक होगी। दिल्ली सरकार जितने भी वाहन किराए पर लेती है, उनमें अगले एक साल के अंदर हम 100 प्रतिशत वाहन इलेक्ट्रिक ही किराए पर लेंगे। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेेगा। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि अब से जिनती भी बसें खरीदी जाएंगी, उसमें 50 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
हर तीन किमी. पर होगा चार्जिंग स्टेशन
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इसके लिए बड़े स्तर पर प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। बिल्डिंग बाॅयलाॅज में बदलाव किया जाएगा। जितनी भी नई पार्किंग की जगह बनेंगी, उसमें कम से कम 20 प्रतिशत पार्किंग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने की सुविधा होगी।
सरकार का मकसद है कि जल्द से जल्द इतने बड़े स्तर पर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए कि हर तीन किलोमीटर पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्जिंग की सुविधा मिल सके। वहीं, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के सभी कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने नए साल से पहले यात्रा भत्ता का तोहफा देने की घोषणा की है।
