नई दिल्ली : दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियां नियमित होकर रहेंगी। यह समस्या पुरानी है, चुनाव के समय राजनीतिक दल वादा करते हैं, लेकिन सरकार बनने के बाद भूल जाते हैं। यह बात बिजवासन व छतरपुर विधानसभा में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र के 56वें प्वाइंट में कहा है कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करेंगे और वहां पर अस्पताल, स्कूल, सीवर, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाए देंगे, लेकिन लगभग साढ़े चार साल गुजर जाने के बाद केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। झूठ बोलकर टर्न लेना केजरीवाल की फितरत है। केजरीवाल विकास का काम नहीं कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव में आप के उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हो जाएगी।
अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इन कॉलोनियों को नियमित करने का निर्णय लिया, खुद काम न करना, जो कोई करें तो उसके काम में बाधा डालाना, अपनी नाकामियों का दूसरों पर आरोप लगाना, झट से दूसरे के काम का श्रेय लेना, आम आदमी पार्टी सरकार की नीयति रही है।
दिल्ली की ऐसी सरकार जो अपने आप को अराजक कहलाने पर गर्व महसूस करती है, दिल्ली की जनता उसे आगामी चुनावों में दिल्ली की सत्ता से जरूर उखाड़ फेंकेगी क्योंकि केजरीवाल ने काम नहीं केवल झूठ बोला है।
तिवारी ने केजरीवाल सरकार पर बोला हमला
बुराड़ी, करावल नगर एवं मुस्तफाबाद में उपस्थित जनसैलाब को संबोधित करते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सरकार नहीं चाहती कि अनधिकृत कॉलोनियों नियमित हों, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को 55 महीने से दर्द देकर केजरीवाल अब चुनाव के समय हम दर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं।
वर्ष 2015 में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करवाने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने जब दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी तो केजरीवाल ने इसके लिए दो साल का समय मांगा। दो वर्ष बीत जाने के बाद मंत्रालय ने दोबारा रिपोर्ट मांगी तो फिर दो साल का समय मांग लिया।
जब दिल्ली सरकार के दोहरे व्यवहार का पता चला तो मंत्रालय ने इस मसले को गंभीरता से लिया और उपराज्यपाल के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन कर दिया। कमेटी ने तीन माह में अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी, जिसके आधार पर इन कॉलोनियों को नियमित करने का कार्य तेजी से शुरू हो गया है।
