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सांसद मंत्री से मिलकर रेल परिचालन करने का किया मांग

उक्त रेलखण्ड पर पूर्ववत् सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जा सके और रेल यात्रियों को राहत के साथ-साथ रेलवे को हो रहे आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

बोकारो बेरमो : गिरिडीह सांसद रवीन्द्र कुमार पाण्डेय ने केन्द्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार से मिलकर धनबाद-चन्द्रपुरा रेल खण्ड डीसी लाईन के नीचे भूमिगत आग की अद्यतन स्थिति एवं रेल लाईन के स्थायित्व की पुन: समीक्षा करने की ओर ध्यान आकृष्ट करा कर कहा कि डीजीएमएस धनबाद के द्वारा डीसी रेल लाईन के नीचे कुछ स्थानों पर भूमिगत आग का हवाला देते हुए उक्त रेल लाईन को जल्दबाजी में असुरक्षित घोषित किये जाने से लगभग 125 वर्ष पुराना और 34 किमी लम्बी डीसी रेल लाईन पर यात्री ट्रेनों का परिचालन विगत 15 जून 2017 से बन्द कर दिया गया है।

जिससे उक्त रेल खण्ड के लाखों यात्रियों सहित आम जन-जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्योंकि उक्त रेल लाईन उस क्षेत्र के लोगों के लिए लाईफ लाईन था। श्री पाण्डेय ने मंत्री से कहा कि बन्दी के दिन तक सभी ट्रेनों का परिचालन सामान्य गति से हो रहा था और आग के कारण उक्त रेल खण्ड पर रेल पटरियों अथवा आस.पास भूमि का तनिक भी विचलन अथवा भू.धसान नहीं हुआ था, और ना ही कोई दुर्घटना घटित हुआ था। इसलिए प्रतीत होता है कि उपरोक्त परिस्थिति में विशेषज्ञों के द्वारा रेल लाईन के स्थायित्व का आकलन किये बगैर सिर्फ संभावनाओं के आधार पर डीजीएमएस ने आनन-.फानन में रेल लाईन बंद करने हेतू प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सांसद श्री पाण्डेय ने मंत्री से कहा कि विगत दिनों पुन: समीक्षा के बाद वर्तमान में उक्त रेलखण्ड पर चन्द्रपुरा से सोनारडीह तक यात्री रेलगाडिय़ों का परिचालन आरंभ किया गया है और सोनारडीह से बांसजोड़ा तक मात्र 8-10 किमी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर अग्नि प्रभावित बताया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया क जानकार सूत्रों के अनुसार वर्तमान में कुछ स्थानों पर लगी भूतिगत आग में काफी गिरावट आई है।

सांसद श्री पाण्डेय ने मंत्री से आग्रह कर कहा कि डीसी लाईन के नीचे भूमिगत आग की अद्यतन स्थिति की पुन: समीक्षा तथा रेलवे लाईन के स्थायित्व का आकलन तीसरे पक्ष सिम्फर अथवा आईएसएम जैसे दक्ष किसी सरकारी संस्थानों से कराया जायए ताकि अद्यतन वास्तविक स्थिति के आकलन के बाद अगर संभव हो तो उक्त रेलखण्ड पर पूर्ववत् सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन किया जा सके और रेल यात्रियों को राहत के साथ-साथ रेलवे को हो रहे आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

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