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जन भागीदारी से ही विकास संभव

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रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लोगों से विकास में भागीदार बनने का आह्वान करते हुए आज कहा कि जन भागीदारी विकास को सम्पूर्ण और वास्तविक बनाती है। श्री दास ने यहां झारखंड मंत्रालय में कोल्हान और पलामू प्रमंडल के छह जिलों में चल रही फ्लैगशीप योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि समाज के गरीब तबके की सुध लेने वाली योजनाओं को तेजी से क्रियान्वित कर धरातल पर उतारने की जरूरत है।

निर्धारित समयावधि में लक्ष्य पूरा करें। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से विकास को सम्पूर्ण और वास्तविक स्वरूप मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा,’ इन प्रमंडलों के जिला उपायुक्त संबंधित योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग और समीक्षा करें। सौभाग्य योजना के लिए हर दस दिन में संबंधित लोगों के साथ बैठक करें। मानसून आने वाला है। उपायुक्त तीन दिन में मंत्री और विधायकों से तालाब की अनुशंसा मांग लें, नहीं तो स्वयं निर्णय लेते हुए काम शुरू करायें ताकि बरसात के पूर्व काम हो सके और तालाब में पर्याप्त पानी जमा हो सके।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता वाली योजनाओं के काम में तेजी लायें, ये सारी योजनाएं गरीबों के लिए है।’ श्री दास ने कहा कि योजनाओं को तेजी से लागू कराने के लिए जनप्रतिनिधि और आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। लोगों को जोड़ने से न केवल काम में तेजी आयेगी बल्कि छोटी-छोटी परेशानियों से भी बचा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ग्राम स्वराज अभियान के तहत विकास योजनाओं को समयबद्ध धरातल पर उतारा गया, उसी प्रकार का एक माह का अभियान राज्य में चलायें।

इसमें फ्लैगशिप योजनाओं को गांव-गांव में पहुंचायें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी राज्य के हर घर में बिजली नहीं है। सौभाज्ञ योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों को निशुल्क बिजली दी जानी है। इसे मिशन मोड में पूरा करना है। बरसात से पूर्व पोल गाड़ने का काम पूरा कर लें। इससे बरसात में काम रूकेगा नहीं और बिजली के तार ले जाने में परेशानी नहीं होगी। बिजली आते ही लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव आयेगा। घर-घर बिजली पहुंचाने में जिला एवं प्रखंड को-ऑर्डिनेटर की मदद लें।

उपायुक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बननेवाले घरों में भी साथ-साथ बिजली कनेक्शन देकर चालू करायें। श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां काम धीरे है, वहां तेजी लायें। आवास बनाने के लिए जरूरी सामग्रियों का संचय बरसात के पूर्व करा लें। स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब तक आठ जिले खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हुए हैं। दो अक्तूबर तक पूरे झारखण्ड को ओडीएफ करने का लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करना है। इसके लिए जरूरी हो, तो ओडीएफ घोषित जिलों से मदद लें। आम लोगों की भागीदारी बढ़यें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत पलामू जिले को विशेष फोकस करने की जरूरत है। वहां अभी लक्ष्य से काफी दूर हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत जल्द से जल्द केवाइसी फार्म भरवाकर गैस डीलरों को उपलब्ध करा दें। इस माह के अंत तक दोनों प्रमंडल में इसे पूरा कर लें। इसके लिए जिला और प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष की मदद लें। श्री दास ने एस्पीरेशनल डिस्ट्रीक के एक्शन प्लान के तहत काम में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले के सबसे पिछड़ प्रखंड, पंचायत और गांव पर पहले फोकस करें।

आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति का जल्द गठन करें। जहां गठन हो चुका है, वहां 15 दिन में बैठक करा कर जल संचय से जुड़ योजना का प्रस्ताव मंगा लें। बैठक में ऊर्जा विभाग ने दिसंबर माह तक घर-घर बिजली पहुंचाने के लक्ष्य की टाइमलाइन प्रस्तुत किया गया। ग्रामीण विकास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन प्रमंडलों में की प्रगति की जानकारी दी।

स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लक्ष्य तथा उनकी टाइम लाइन की जानकारी बैठक में दी गयी। इस दौरान सभी जिले के तहत प्रत्येक प्रखंड में उत्कृष्ट कार्य करने वाली एक सखी मंडल अध्यक्ष तथा 500 से ज्यादा आबादी वाले आदिवासी ग्रामों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त सुखदेव सिंह, मंत्रिमण्डल सचिवालय सह समन्वय विभाग के प्रधान सचिव एसकेजी रहाटे समेत विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, लातेहार के उपायुक्त उपस्थित थे।

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