नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने राजधानी के सरकारी स्कूलों में छात्रों व शिक्षकों से आधार कार्ड सहित अन्य जानकारी मांगे जाने संबंधी सर्कुलर को वापिस ले लिया है। हालांकि फिर भी स्कूली बच्चों व शिक्षकों से जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया जारी रहने की संभावना है। दरअसल शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर में संशोधन करके इसे पुन: जारी करने की बात कही है। शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इसी हफ्ते के भीतर विभाग की ओर से संशोधित यानी नया सर्कुलर जारी किया जा सकता है। इसमें छात्रों और शिक्षकों द्वारा आधार नंबर मुहैया करवाना अनिवार्य नहीं होगा।
सहयोग की उम्मीद
नए सर्कुलर के तहत आधार नंबर मुहैया करवाए जाना अनिवार्य नहीं होगा। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार छात्र व शिक्षक जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया में अपना सहयोग देंगे। अधिकारी के मुताबिक नए सर्कुलर में कई फैसलों में बदलाव होगा व जानकारी देनेे के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा।
शिक्षा निदेशालय करेगा बच्चों की पहचान
लोकल बच्चों के दािखले हों सुनिश्चित
विभागीय जानकारी के मुताबिक सरकारी स्कूलों में दिल्ली के बच्चों के दाखिले सुनिश्चित हो सकें, इसलिए दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय को छात्रों व शिक्षकों से जानकारी प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि सरकारी स्कूलों में दाखिला ले रहे बच्चे असल में दिल्ली के निवासी हैं या गलत तरीके से दाखिला लिया जा रहा है, इसकी विस्तृत जानकारी और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा सकें, इसके लिए यह कदम जरूरी है।
– दिनेश बेदी