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कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर

सोमवार को होने वाले ऑपरेशन रद्द कर दिए जाएंगे। अस्पताल के डाक्टरों का कहना है रेजिडेंट डॉक्टर्स 2 दिनों से हड़ताल पर हैं लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।

नई दिल्ली : वेतन न मिलने के विरोध में हड़ताल पर गए हिंदुराव अस्पताल के डॉक्टर सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। डॉक्टरों के अभाव यहां आने वाले करीब चार हजार मरीजों को परेशान होना पड़ेगा। यही नहीं सोमवार को होने वाले करीब 100 ऑपरेशन भी रद्द कर दिए जाएंगे। अस्पताल के डाक्टरों का कहना है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले दो दिनों से हड़ताल पर हैं लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में अनिश्चितकालीन हड़ताल के अलावा अब कोई और रास्ता नहीं दिखाई देता।

उन्होंने कहा कि यदि डाक्टरों की हड़ताल जारी रहती है तो यहां ओपीडी के अलावा इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को परेशान होना पड़ेगा। अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर्स असोसिएशन (आरडीए) के जनरल सेक्रेटरी डॉ. संजीव चौधरी का कहना है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम का यह सबसे बड़ा अस्पताल है। इसमें 980 बेड हैं। इसकी ओपीडी में रोजाना चार हजार, इमरजेंसी में एक हजार पेशेंट्स आते हैं। साथ ही सोमवार को करीबन 100 ऑपरेशन होने थे लेकिन हड़ताल के कारण यह रद्द हो सकते हैं।

विजय गोयल ने लिखा केजरीवाल को पत्र
केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा है कि दिल्ली सरकार के कारण नॉर्थ एमसीडी की वित्तीय हालत बेहद खराब होती जा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को सैलरी देने तक के लिए फंड उपलब्ध नहीं हैं और डाॅक्टर्स एवं शिक्षक हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं। गोयल ने अपने पत्र में कहा कि उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सतेन्द्र जैन फाइलों के ऊपर बैठे हुए हैं, नए वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही का जो बजट का फंड निगम को आना था, वह अब तक नहीं आया है।

बदले की भावना से काम कर रहे हैं सीएम : गुप्ता
गुप्ता ने कहा कि पांचवा वित्त आयोग वर्ष 2017 से लागू होना था, लेकिन दिल्ली सरकार ने आयोग द्वारा दी गई 29 महत्वपूर्ण सिफारिशों को नामंजूर कर एमसीडी को आर्थिक व प्रशासनिक रूप से और पंगु बनाने की बहुत बड़ी साजिश रची है। केजरीवाल सरकार ने एमसीडी कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। मुख्यमंत्री बदले की भावना से काम कर रहे हैं क्योंकि वह नहीं चाहते कि भाजपा शासित नगर निगमों को अपने पैरों पर खड़े होने का अवसर मिले।

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