नई दिल्ली : दिल्ली एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी एंड हैंडीकैप फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएसएफडीसी) ऋण योजनाओं को सरल बनाएगा। आम लोगों तक बोर्ड की सेवाओं को पहुंचाने व बोर्ड के कार्य की समीक्षा करने के लिए बोर्ड के अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है।
यह समिति सभी विषयों पर विचार कर नियमों का सरलीकरण के लिए सुझाव देंगी। यह समिति समग्र ऋण योजना, परिवहन योजना और शिक्षा ऋण योजना के तहत प्रसंस्करण शुल्क में छूट, सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की अधिकतम संख्या को विभिन्न ऋण योजना देने और नियमों को सरलीकरण करने, दिल्ली स्वरोजगार योजना के लिए नियमों और शर्तों को सरल बनाने, स्ट्रीट वेंडर व अन्य को सरलता से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अपनी रिपोर्ट देगी।
समाज कल्याण मंत्री व बोर्ड के चेयरमैन राजेंद्रपाल गौतम के निर्देश के बाद 2004 से लंबित निगम के खातों का ऑडिट हुआ। मंत्री के फटकार के बाद निगम ने वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक के खातों का ऑडिट पूरा कर लिया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2015-16 के लिए ऑडिट शुरू कर दिया गया है।
बोर्ड ने बैठक के दौरान एक्शन टेकन रिपोर्ट भी रखी गई है। इसमें पाया गया कि 2003-04 के बाद एकाउंट को तैयार ही नहीं किया गया। इसे देखते हुए मंत्री ने पिछले साल सख्त निर्देश दिए थे। निगम ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के वार्षिक खातों को पहले ही तैयार कर लिया है।
