ED ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट: AAP को विदेशों से मिली करोड़ों की अवैध फंडिंग, जाने किन नियमों का हुआ उल्लंघन ?

Foreign Funding Case On AAP : आम आदमी पार्टी अब बुरी तरह फंसती नजर आ रही है एक तरफ पार्टी कथित शराब घोटाले में फंसती नजर आ रही है तो दूसरी तरफ पार्टी विदेश से चंदा लेने के मामले में फंसती दिख रही है। ईडी ने आम आदमी पार्टी पर अमेरिका-कनाडा समेत कई देशों से फंडिंग लेने का आरोप लगते हुए गृह मंत्रालय को एक डोजियर सौंपा है। इस डोजियर में पार्टी पर 2014 से 2022 के बीच 7.08 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है।

ED ने क्या दावा किया है?
प्रवर्तन निदेशालय ने गृह मंत्रालय को दिए डोजियर में बताया है कि आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और ओमान जैसे कई देशो से फंडिंग मिली है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने विदेशी फंडिंग के मामले में फंसने से बचने के लिए अकाउंट बुक में डोनर्स की असली पहचान को भी छिपाया है।

वहीं, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे पार्टी को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश बताया है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि शराब घोटाले और स्वाति मालीवाल प्रकरण फेल होने के बाद अब बीजेपी ये नया मामला लाई है। कल एक और मामला आएगा। इस से साफ जाहिर है बीजेपी दिल्ली और पंजाब की सभी बीस सीट हार रही है। ये सब चलने वाला नहीं है। मोदी जी से जनता बहुत नाराज है। ये ईडी नहीं भाजपा की कार्यवाही है। ये कई साल पुराना मामला, जिस पर सारे जवाब ईडी, सीबीआई, गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को दिए जा चुके हैं। ये फिर से आप को बदनाम करने की साजिश है। हर चुनाव से पहले भाजपा ये सब करती है। अगले चार दिन में कई ऐसे गलत आरोप लगाए जाएंगे। मोदी जी सीएम केजरीवाल से डरे हुए हैं।

आम आदमी पार्टी पर क्या हैं आरोप ?

• फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) की धारा 3 के उल्लंघन का आरोप – आम आदमी पार्टी पर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) की धारा 3 के उल्लंघन का आरोप है। ये धारा राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग को प्रतिबंधित करती है। इस कानून की धारा 3 में कहा गया है कि चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार, किसी भी सदन का कोई सदस्य, राजनीतिक पार्टी या उसका कोई पदाधिकार या राजनीतिक संगठन विदेशी फंडिंग नहीं ले सकता।
• जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29B का उल्लंघन का आरोप – AAP पर जनप्रतिनिधि कानून की धारा 29B का उल्लंघन करने का आरोप भी है। इस कानून की धारा 29B का उल्लंघन करने का आरोप भी है। इस कानून की धारा 29B कहती है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी विदेशी सोर्स से कोई फंड नहीं ले सकता। चूंकि, FCRA से जुड़े मामलों की जांच CBI करती है। इसलिए अब गृह मंत्रालय CBI को FCRA के कथित उल्लंघन पर AAP के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

जानकारी के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की फंडिंग को लेकर मामला अभी दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। गृह मंत्रालय के अनुसार राजनीतिक पार्टियों की विदेशी फंडिंग को लेकर हाईकोर्ट में तीन हलफनामे दायर किए गए हैं। इन हलफनामों की कॉपी चुनाव आयोग को भी भेजी गई है। इसी तरह आम आदमी पार्टी की फंडिंग से जुड़े मामले में भी एक हलफनामा हाईकोर्ट में दाखिल किया गया है।

खालिस्तानी फंडिंग का भी है आरोप

बता दें कि कुछ दिनों पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय गृह सचिव को एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई के लिए आम आदमी पार्टी को खालिस्तानी संगठनों से 16 मिलियन डॉलर (करीब 133 करोड़ रुपये) की फंडिंग मिली थी। आरोप है कि 2014 से 2022 के बीच आम आदमी पार्टी ने खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 133 करोड़ रुपये की फंडिंग ली थी। ये फंडिंग जेल में बंद आतंकी देवेंद्र पाल भुल्लर की रिहाई कराने के वादे के रूप में ली गई थी।