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दिल्ली में सड़कों को जाम मुक्ति करने के लिए अतिक्रमण को बुल्डोजर से हटाया जाएगा।

दिल्ली में फिर से अतिक्रमण विरोधी अभियान की शुरुआत होने जा रही है इस अभियान के तहत अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दिल्ली में चलाया जा रहा ये अभियान 2022 में सुर्खियों में आया था। दिल्ली के जहांगीरपुर, शाहीन बाग, ओखला सहित कई क्षेत्रों में लोकल बॉडी एजेंसियों की तरफ से इस अभियान को चलाया गया था।

दिल्ली में फिर से अतिक्रमण विरोधी अभियान की शुरुआत होने जा रही है इस अभियान के तहत अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। दिल्ली में चलाया जा रहा ये अभियान 2022 में सुर्खियों में आया था। दिल्ली के जहांगीरपुर, शाहीन बाग, ओखला सहित कई क्षेत्रों में लोकल बॉडी एजेंसियों  की तरफ से इस अभियान को चलाया गया था। इसके साथ ही उन दिनों 2023 की शुरुआत में महरौली में डीडीए के एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव ने भी खूब सुर्खियां बटोरीं थी। हाईकोर्ट के आदेश पर इस ड्राइव को रोका भी गया था।  
अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत 1678598970 1
लेकिन एक बार फिर अतिक्रमण को हटाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरु किया जाएगा। आपको बता दें  इस बार लोक निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 375 अवैध निर्माण और अतिक्रमणों को ध्वस्तीकरण के लिए चिन्हित किया है। एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव के स्पेशल टास्क फोर्स के दिशा निर्देश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू करेंगे।
पीडब्लूडी की रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई
जानकारी के लिए बता दे कि दिल्ली में स्थायी और अस्थायी निर्माण अतिक्रमणों को लेकर पीडब्लूडी ने एक रिपोर्ट तैयार की थी। पीडब्लूडी की सूची में सड़कों व फुटपाथों पर अतिक्रमण और अवैध निर्माण के 375 मामले सामने आए थे।  इनमें 225 अस्थायी और 125 स्थायी अतिक्रमण हैं। पीडब्लूडी की विशेष सचिव द्वारा जारी सर्कुलर के बाद इन्हें हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। एंटी इनक्रोचमेंट ड्राइव का मकसद दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक को बेहतर बनाना है।
दिल्ली को जाम मुक्त करने के लिए चलाया अभियान 1678598978 2
दिल्ली  में  2017 में 77  सड़कों को जाम मुक्त करने की योजना तैयार की गई थी।  लेकिन पांच साल में केवल 13 स्थायी और 66 अस्थायी अतिक्रमण ही हटाए जा सके।  इसलिए अब   दिल्ली में अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए पीडब्लूडी के  विशेष सचिव कार्रवाई का आदेश भी दे चुके हैंं।

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