लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

Excise policy case: नायर, बोइनपल्ली की जमानत के खिलाफ CBI की याचिका पर 11 जनवरी को सुनवाई

दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह सरकार की अब निरस्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में कारोबारी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को मिली जमानत को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह दिल्ली सरकार की अब निरस्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में कारोबारी विजय नायर और अभिषेक बोइनपल्ली को मिली जमानत को चुनौती देने वाली केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की याचिकाओं पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर भी आबकारी नीति से संबंधित कथित घोटाले में शामिल होने का आरोप है। 
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि संबंधित पक्षों के वकीलों ने अपनी लिखित दलीलें सौंप दी हैं और मामले की सुनवाई अब 11 जनवरी को की जाएगी। उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया था कि एक निचली अदालत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज मामले में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के संचार प्रभारी नायर और बोइनपल्ली की जमानत याचिकाओं पर 12 और 13 जनवरी को दलीलें सुनेगी। इसने सीबीआई की याचिकाओं के साथ-साथ निचली अदालत के जमानत आदेश पर रोक लगाने की मांग को लेकर एजेंसी की अर्जी पर नायर और बोइनपल्ली का जवाब मांगा था।
नायर और बोइनपल्ली, हालांकि अब भी हिरासत में हैं, क्योंकि उन्हें सीबीआई मामले में जमानत मिलने के बाद ईडी द्वारा आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया गया था। जमानत के आदेश को चुनौती देते हुए सीबीआई के वकील ने दलील दी कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा दिया गया हर तर्क कानून के लिहाज से ‘विकृत’ है। नायर के वकील ने पहले दलील दी थी कि जैसे ही उन्हें सीबीआई मामले में जमानत मिली, ईडी ने उन्हें धनशोधन मामले में गिरफ्तार कर लिया।
सीबीआई के वकील ने तर्क दिया था कि नायर के इशारे पर बड़ी रकम दिल्ली लायी गई थी और यहां 30 करोड़ रुपये बरामद किये गये थे, जबकि यह वादा किया गया था कि 100 से 150 करोड़ रुपये की राशि राजधानी में लायी जाएगी।सीबीआई के वकील ने कहा था, ‘‘हमें जांच करनी होगी कि उस नकदी का क्या किया जाना था। हमें यह देखना होगा कि उस नकदी का भुगतान करने वाले व्यक्ति को इससे क्या लाभ हुआ होगा।’’ दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को आबकारी नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty + 4 =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।