लोकसभा चुनाव 2024

पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दूसरा चरण - 26 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

89 सीट

तीसरा चरण - 7 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

94 सीट

चौथा चरण - 13 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

96 सीट

पांचवां चरण - 20 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

49 सीट

छठा चरण - 25 मई

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

सातवां चरण - 1 जून

Days
Hours
Minutes
Seconds

57 सीट

लोकसभा चुनाव पहला चरण - 19 अप्रैल

Days
Hours
Minutes
Seconds

102 सीट

दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा किसान सम्मान निधि का लाभ : सरकार

पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि कृषि भूमि के मालिक किसानों का ब्योरा केन्द्र सरकार के साथ साझा करने में राज्य सरकारें बढ़ चढ़ कर रुचि ले रही हैं।

केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पाने की सच्चाई को स्वीकार करते हुये इसके पीछे की वजह दिल्ली सरकार की ओर से संभावित लाभार्थी किसानों का ब्योरा नहीं मिल पाना बताया है। 
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने राज्यसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल में एक प्रश्न के पूरक जवाब में बताया कि किसानों को तीन समान किस्तों में सालाना 6000 रुपये की राशि देने वाली योजना का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों को भी इस योजना का लाभ मिले, इसके लिये दिल्ली सरकार को योजना के लाभार्थियों का ब्योरा केन्द्र सरकार के साथ साझा करना चाहिये। 
भाजपा के विजय गोयल ने दिल्ली के किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलने के बारे में पूछा था। रूपाला ने बताया कि दिल्ली के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने संभावित लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत किसानों का ब्योरा अभी तक मंत्रालय को नहीं भेजा है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय को यह ब्योरा मिलते ही दिल्ली के किसानों को इस योजना में मिलने वाली राशि जारी कर दी जायेगी।

सरकार बचाने के लिए सत्ता का नहीं करूंगा दुरुपयोग : कुमारस्वामी

रुपाला ने कहा कि कृषि भूमि के मालिक किसानों का ब्योरा केन्द्र सरकार के साथ साझा करने में राज्य सरकारें बढ़ चढ़ कर रुचि ले रही हैं। लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल जैसे चुनिंदा राज्य ब्योरा नहीं दे रहे हैं। उन्होंने दोनों राज्य सरकारों से लाभार्थी किसानों का ब्योरा केन्द्र सरकार के साथ साझा करने का अनुरोध किया।
रुपाला ने बताया कि योजना में अधिकतम दो हेक्टेयर जमीन के मालिक किसानों को ही इस योजना में सम्मान राशि दी जाती है। सरकार ने अब उन 14.5 करोड़ किसानों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया है जो इस योजना में शामिल नहीं थे। रुपाला ने भूमिहीन या किराये पर जमीन लेकर खेती कर रहे किसानों को भी इस योजना में शामिल करने से जुड़े पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि फिलहाल ऐसे किसान इस योजना के पात्र लाभार्थी नहीं हैं। 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − six =

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।