दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को निर्देश दिया है कि वे कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के लिए केन्द्र सरकार के संचार में की गई सभी शर्तों को तुरंत स्वीकार करें, ताकि दशकों पुराने मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जा सके। मुख्यमंत्री ने शनिवार को सभी मंत्रियों के साथ एक मैराथन बैठक कर ये निर्देश दिये। इसमें केजरीवाल ने चार घंटे से अधिक समय तक कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने के संबंध में प्रत्येक बिंदु की समीक्षा कर उन्हें ये निर्देश जारी किये। मुख्यमंत्री ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों से कहा कि यह समय एक दूसरे पर आरोप लगाने का नहीं है। इसमें एक मिनट की भी देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि दशकों से कच्ची कॉलोनियों के निवासी गरिमा के साथ अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए इंतजार कर रहे हैं।
हमें केन्द्र सरकार के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हरसंभव सहयोग करना है। इस पूरे मामले में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए हर एक बिंदु पर समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री ने जटिल तकनीकी पहलुओं पर विशेषज्ञों से राय ली है। मुख्यमंत्री से मिले सख्त निर्देशों के बाद संबंधित विभागों के मंत्रियों ने अपने-अपने सुझाव और संबंधित जानकारी सौप दी है जिसके आधार पर दिल्ली सरकार के जवाब को अंतिम रूप दिया जा रहा है। केजरीवाल ने मंत्रिपरिषद से कहा है कि उनकी सरकार हर कदम पर केन्द्र के साथ सहयोग करेगी और किसी भी हद तक यह सुनिश्चित करेगी कि कच्ची कॉलोनियों को पक्का करना अब एक वास्तविकता बन जाए, जो दशकों से असलीयत नहीं बन पायी है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं प्रदान करने के लिए चल रहे विकासात्मक कार्यों की व्यक्तिगत रूप से निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की एक श्रृंखला में कच्ची कॉलोनियों को पक्का करने की कानूनी जरूरत है।