दिल्ली भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर मांग की है कि दिल्ली सरकार शीघ्र ही नियमित की जाने वाली कॉलोनियों में संपत्तियों की खरीद पर महिलाओं को चार प्रतिशत पंजीकरण शुल्क से छूट दें।
उन्होंने 25 जुलाई को भेजे अपने पत्र में कहा कि ऐसा ही मॉडल झारखंड में पहले से है जहां भाजपा सरकार ने संपत्ति की खरीद पर महिलाओं के लिए सात फीसद पंजीकरण शुल्क खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाओं को संपत्तियों के पंजीकरण पर महज एक रूपया देना होता है।
तिवारी ने कहा कि झारखंड में जून, 2017 से यह योजना शुरू हुई और तब से करीब सवा लाख संपत्तियां पंजीकृत हुईं। उन्होंने कहा, ‘‘ (दिल्ली में) यह महिला सशक्तिरण की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि उनके नाम पर संपत्तियों के पंजीकरण से खासकर समाज के निचले तबके से जुड़ी महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी।’’
भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ‘‘ मैं आपसे एमसीडी को इन कॉलोनियों के लिए ले आउट प्लान तैयार करने के लिए यथाशीघ्र धन उपलब्ध कराने की अपील करता हूं।’’ दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में 1797 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला किया है।
