टैक्सी यूनियन की हड़ताल से पहले गहलोत ने दिया बयान, किराया संशोधन पर विचार के लिए गठित की जाएगी सहमति

राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी पर सब्सिडी की मांग को लेकर अगले सप्ताह ऑटो रिक्शा और टैक्सी संघों द्वारा हड़ताल के आह्वान से पहले शुक्रवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने समयबद्ध तरीके से किराया संशोधन पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा की। गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ऑटो रिक्शा और टैक्सी संघों की चिंताओं को समझती है। उन्होंने ट्वीट किया, ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण, ऑटो, टैक्सी यूनियन किराये में संशोधन की मांग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नीत सरकार उनकी चिंताओं को समझती है। परिवहन विभाग द्वारा जल्द ही एक समिति गठित की जाएगी, जो समयबद्ध तरीके से अपनी सिफारिशें देगी।
बस संचालकों ने भी की है हड़ताल में शामिल होने की घोषणा
सीएनजी (कंप्रेस्ड नैचुरल गैस) की कीमतों में 2.50 रुपये की नई बढ़ोतरी के साथ ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब चालक संघों के सदस्यों ने गुरुवार को अधिकारियों को आगाह किया कि, वे गैस की कीमतों पर सब्सिडी की मांग के लिए 18 अप्रैल से हड़ताल पर जाएंगे। सैकड़ों ऑटो रिक्शा, टैक्सी और कैब चालकों ने सीएनजी कीमतों पर सब्सिडी की मांग को लेकर 11 अप्रैल को दिल्ली सचिवालय के सामने धरना दिया था। दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के तत्वावधान में विरोध प्रदर्शन किया गया। बस संचालकों ने भी शहर में ऑटो रिक्शा और टैक्सी यूनियन की हड़ताल में शामिल होने की घोषणा की है। एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के महासचिव श्यामलाल गोला ने कहा, पिछले दो वर्षों में हम भी कोविड-19 के असर से प्रभावित हुए हैं और अब सीएनजी की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। हमारे संगठन के सदस्य भी 18 अप्रैल को हड़ताल में शामिल होंगे और उस दिन निजी बसें नहीं चलेंगी।