पूर्वी दिल्ली : रघुवर पुरा व्यापारी व फैक्ट्री मालिक एसोसिएशन द्वारा सीलिंग के विरोध में जनसभा का आयोजन किया गया। जिसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हाउसहोल्ड इंडस्ट्री को केजरीवाल सरकार बचाना चाहती तो एक नोटिफिकेशन लाकर हाउसहोल्ड इंडस्ट्री की परिभाषा बदल सकती थी, इसके लिए मास्टर प्लान में अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार मास्टर प्लान में अमेंडमेंट की बात कहकर व्यापारियों को गुमराह करने का काम कर रही है। सच्चाई यह है कि केजरीवाल सरकार की व्यापारियों को लेकर मंशा साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार सीलिंग को लेकर गंभीर होती तो ऑल पार्टी मीटिंग के बजाय सरकारी मीटिंग बुलाने पर ज्यादा ध्यान देती।
केजरीवाल सरकार को शायद ऑल पार्टी मीटिंग और सरकारी मीटिंग का फर्क ही नहीं पता। लवली ने कहा कि केजरीवाल सरकार को अधिकारियों और मॉनिटरिंग कमेटी के साथ बैठक कर सीलिंग से दिल्ली को बचाना चाहिए, जबकि केजरीवाल सरकार ऑल पार्टी मीटिंग कर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हर फैक्ट्री मालिकों को हाउसहोल्ड इंडस्ट्री के लाइसेंस बनवाने चाहिए, जिससे कि नगर निगम कर्मचारी फैक्ट्री मालिकों को चालान और सीलिंग के नाम पर परेशान न कर सके। उन्होंने कहा कि लाइसेंस बनवाने के लिए मैंने अपने कार्यालय में एक सहायता कक्ष बना दिया है ताकि व्यापारियों को लाइसेंस बनवाने के लिए दर-दर भटकना न पड़े।
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