दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को घोषणा किया कि सरकार की योजना अगले दो साल में राष्ट्रीय राजधानी से तीनों लैंडफिल साइट हटाने की है। गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि कचरे के इन पहाड़ों को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 850 करोड़ रुपये ऋण देना तय किया गया है।
गाजीपुर लैंडफिल को दिसंबर 2024 तक हटाने की है
गहलोत ने कहा, ‘‘कचरे के ये तीन पहाड़ दिल्ली की छवि पर काला धब्बा हैं। हालांकि, दिल्ली के लोगों को कचरे के इन पहाड़ों से मुक्ति दिलाना एमसीडी का काम है, लेकिन (अरविंद) केजरीवाल नीत सरकार इसके समाधान के लिए एमसीडी के साथ मिलकर काम करेगी। हम इन पहाड़ों के खात्मे के लिए हर संभव सहायता मुहैया कराएंगे।’’ मंत्री ने बताया कि सरकार की योजना ओखला लैंडफिल को दिसंबर, 2023 तक जबकि भलस्वा लैंडफिल को मार्च, 2024 तक और गाजीपुर लैंडफिल को दिसंबर 2024 तक हटाने की है।
मसीडी को 850 करोड़ रुपये का दिया जाएगा ऋण
गहलोत ने कहा, ‘‘दिल्ली सरकार का लक्ष्य महज दो साल में दिल्ली से कचरे के तीनों पहाड़ों को हटाने का है। ओखला लैंडफिल को दिसंबर, 2023 तक हटाने का है जबकि भलस्वा लैंडफिल को मार्च, 2024 तक और गाजीपुर लैंडफिल को दिसंबर 2024 तक हटाने की योजना है। कचरे के पहाड़ों को हटाने के लिए एमसीडी को 850 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा।’’
