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आयुष्मान भारत लागू करने के मामले पर हर्षवर्द्धन और केजरीवाल के बीच छिड़ा पत्रयुद्ध

राजधानी में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को लागू करने के मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्द्धन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जोरदार ‘पत्रयुद्ध’ छिड़ हुआ है।

राजधानी में केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत को लागू करने के मामले पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्द्धन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जोरदार ‘पत्रयुद्ध’ छिड़ हुआ है। 
नरेन्द्र मोदी सरकार के केंद्र में दुबारा सत्ता संभालने के बाद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की जिम्मेदारी डा। हर्षवर्धन को सौंपी गई है। नयी दिल्ली के चांदनी चौक सीट से सांसद डा। हर्षवर्द्धन ने कार्यभार संभालने के बाद दिल्ली में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए श्री केजरीवाल को पत्र लिखा था। 
श्री केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिये इस पत्र का जवाब देते हुए डा। हर्षवर्द्धन को लिखा था कि दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना केंद्र की आयुष्मान भारत से दस गुणा बेहतर है और इसे लागू करने से इंकार कर दिया।
डा. हर्षवर्द्धन ने श्री केजरीवाल के इस पत्र के जवाब में फिर पत्र लिखकर राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना को लेकर किए गए दावों को खारिज करते हुए राजधानी के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर केन्द्र की आयुष्मान भारत योजना को लागू करने का आग्रह किया है। 
दिल्ली सरकार की चर्चित मोहल्ला क्लीनिक योजना को फ्लाप बताया और कहा कि राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना की अभी रुपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने के अपने आग्रह का जवाब सोशल मीडिया पर दिए जाने पर पीड़ व्यक्त करते हुए कहा कि इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री की दिल्ली के लोगों के हितों में कितनी रुचि है। 
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का यह दावा की यहां सभी को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है और इसलिए आयुष्मान भारत को लागू करने की आवश्यक नहीं है यह दावा पूरी तरह निराधार है। राज्य सरकार की बड़.बड़ योजनाएं साढ़ चार साल का कार्यकाल बीत जाने के बावजूद लागू नहीं हो सकी हैं।
 
डा. हर्षवर्द्धन ने कहा कि सभी राज्य यह दावा कर सकते हैं कि वह सरकारी अस्पताल के माध्यम से मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं जबकि वास्तविकता यह है कि लोगों को अभी भी अपने पास से मुफ्त उपचार के लिए भुगतान करना पड़ता है जबकि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना दिल्ली की 15 प्रतिशत आबादी अर्थात तीस लोगों को कवर करती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्रस्तावित स्वास्थ्य योजना जो मेरी नजर में अभी केवल कागजों पर हैं और उसमें गरीबों के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया और मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का अधिक फायदा अमीर परिवार ले सकते हैं।

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