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साप्ताहिक बाजार खोलने की मांग को लेकर AAP के खिलाफ फेरीवाले और रेहड़ी-पटरीवालों का प्रदर्शन

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि या तो सरकार या फिर केंद्र सरकार साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोले जाने की इजाजत दे या फेरीवालों को दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए।

दिल्ली में अनलॉक प्रक्रिया के तहत कोरोना नियमों के साथ कई गतिविधियों को फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली सरकार ने सड़क किनारे लगने वाले साप्ताहिक बाजारों को पूरे सप्ताह लगने की अनुमति नहीं दी है। साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोलने की मांग करते हुए आज फेरीवालों और रेहड़ी-पटरीवालों के एक समूह ने प्रदर्शन किया। 
हॉकर्स ज्वांइट एक्शन कमेटी (एचजेएसी) के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि या तो आम आदमी पार्टी सरकार (आप) या फिर केंद्र सरकार साप्ताहिक बाजारों को फिर से खोले जाने की इजाजत दे या फेरीवालों को दिल्ली की न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये का मुआवजा दिया जाना चाहिए। मौजूदा समय में दिल्ली में प्रति नगर निगम जोन में प्रति दिन एक साप्ताहिक बाजार को अनुमति है।
एचजेएसी के अध्यक्ष अश्विनी बागरी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार से किसी भी फेरीवाले को कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उन्होंने कहा,  “साप्ताहिक बाजार पिछले साल छह महीने तक बंद रहे और इस साल तीन महीने से ज्यादा समय से बंद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रत्येक रेहड़ी पटरीवालों को 20,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया था लेकिन हमें अब तक कुछ नहीं मिला है।’’ 
उन्होंने कहा कि पांच लाख से ज्यादा फेरीवाले और रेहड़ी पटरीवाले गरीबी में संघर्ष कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा और किसी को हिरासत में नहीं लिया गया।

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