कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को कहा कि अगर कृषि कानूनों में किसानों की एक इंच जमीन चले जाने का कोई भी प्रावधान होगा तो वह मंत्री पद और राजनीति छोड़ देंगे।
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि सच्चाई कड़वी होती है और ये लोग सच्चाई नहीं सुनना चाहते और सिर्फ किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं ।
विपक्ष और खासतौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग इसे ‘काला कानून’ कहते हैं, वे पहले अपना घोषणापत्र पढ़ लें जिसमें इन सुधारों को लाने की बात कही गई है। लेकिन इसके बावजूद किसानों को भड़काया जा रहा है।
उन्होंने दावा किया कि मंडी के अंदर आड़तिये बोली लगाते हैं और कीमतें तय करते हैं।
कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि एक कलम उत्पादक कहीं भी कलम बेच सकता है, कागज उत्पादक कहीं भी कागज बेच सकता लेकिन अन्न उत्पादन करने वाला किसान अपनी उपज कहीं नहीं बेच सकता।
उन्होंने कहा कि लेकिन इस कानून के बाद किसान अपना उत्पाद कहीं भी बेच सकता है। यह किसानों को आजादी देने वाला कानून है ।
अनुबंध आधारित कृषि का जिक्र करते हुए कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है कि उनकी जमीन चली जायेगी लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है।
मंत्री ने कहा, ‘‘ अगर कृषि कानूनों में किसानों की एक इंच जमीन चले जाने का कोई भी प्रावधान होगा तो मैं मंत्री पद और राजनीति छोड़ दूंगा। ’’
कृषि कानूनों को लेकर कृषक संगठनों से चर्चा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमने कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों के साथ सौहाद्रपूर्ण वातावरण में बात की है। इसमें पराली, बिजली के मुद्दे आदि पर सहमति बनी , लेकिन अब वे मुद्दे गौण हो गए और केवल कानूनों को रद्द करने की बात कही जा रही है।
उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के किन प्रावधानों पर आपत्ति है, यह तो बताएं ।
उन्होंने कहा कि हमने कृषि का बजट बढ़ाया और एमएसपी पर खरीद बढ़ायी ।
कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि देश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले दल ने अगर ठीक ढंग से काम किया होता तो आज हमें आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं करनी होती।
