नयी दिल्ली : जेपी इंफ्राटेक के मकान खरीदारों ने रविवार को सरकार से आग्रह किया कि वह आईडीबीआई बैंक को कर्ज में डूबी इस कंपनी के अधिग्रहण के लिए सरकारी स्वामित्व वाली एनबीसीसी की समाधान योजना के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दे।
जेपी के मकान खरीदारों ने रविवार को यहां जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। वे इस बाबत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष अर्जी प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं।
मकान खरीदारों ने अपनी अर्जी में अपील की है कि सरकार आईडीबीआई बैंक और एनबीसीसी को समाधान योजना को लेकर मतभेद दूर करने और आईडीबीआई बैंक को एनबीसीसी की समाधान योजना के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दे।
उन्होंने इस बात की भी मांग की है कि ऋणदाताओं की समिति में शामिल मकान खरीदारों के बहुमत मतदान को इसमें शामिल सभी उप-श्रेणियों का मत माना जाए।
कर्ज में फंसी जेपी इंफ्राटेक के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवाला प्रक्रिया की प्रगति के आकलन एवं आगे की कार्रवाई के निर्णय के बारे में पिछले सप्ताह बैठक की। इस समिति में जेपी इंफ्राटेक को कर्ज देने वाले और मकान खरीदार शामिल हैं।
सूत्रों ने बताया कि सीओसी ने आगे के कदम को लेकर कोई फैसला नहीं किया। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण में दो जुलाई को इस मामले में होने वाली सुनवाई के बाद इस बात पर फैसला किया जाएगा कि अडाणी समूह या जेपी समूह की बोली पर विचार किया जाये अथवा नहीं।
जेपी इंफ्राटेक को पुनर्जीवित करने के लिए यह बोली लगाने का दूसरा दौर है।
