पटना : राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लाल जी टंडन ने राज्य के सभी विवविद्यालयों के अधीन संचालित सम्बद्धता-प्राप्त महाविद्यालयों की गतिविधियों पर पूरी नजर रखने के लिए सभी कुलपतियों को कहा है। राज्यपाल श्री टंडन ने कहा है कि सम्बद्धता प्रदान किये जाते समय निर्धारित शत्र्तों पर संबंधित महाविद्यालय की सक्षमता की विन्दुवार जांच होनी चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि बगैर राज्य सरकार से सम्बद्धता प्राप्त किए, विभिन्न पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का नामांकन लेनेवाले कॉलेजों से सख्ती से निबटा जाना चाहिए। राज्यपाल ने कहा है कि विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ की छूट किसी को हरगिज नहीं दी जा सकती है और छात्रहितों का हर हालत में पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए।
राज्यपाल ने प्रधान सचिव विवेक कुमार सिंह को कहा है कि राज्यपाल सचिवालय सभी कुलपतियों को यह निदेश जारी कर दे कि निर्धारित शत्र्तों के आलोक में ही जांचोपरान्त सम्बद्धता के लिए प्रस्ताव अग्रसारित होने चाहिए। ज्ञातव्य है कि प्रावधानों के अनुरूप किसी महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान करने के लिए यह जरूरी है कि शहरी क्षेत्र में संस्थापित होनेवाले महाविद्यालय के पास 2.5 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में संस्थापित होनेवाले महाविद्यालय के पास 5.00 एकड़ का भूखंड हो।
सम्बद्धता के लिए यह आवश्यक है कि कॉलेज में नामांकन हेतु निर्धारित सीट संख्या के अनुरूप क्लास रूम की व्यवस्था हो। महाविद्यालय के पास व्याख्यान एवं टुइटोरियल रूम की भी पर्याप्त संख्या में उपलब्धता जरूरी है। साथ ही शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम, छात्र एवं छात्राओं के कॉमन रूम, पुस्तकालय, सभी संबंधित विषयों की अलग-अलग प्रयोगशालाएं, विद्यार्थियों के लिए छात्रावास आदि को भी सम्बद्धता के लिए अपेक्षित बताया गया है।
राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने कहा है कि सभी कुलपति यह सुनिश्चित करें कि जबतक राज्य सरकार से सम्बद्धता नहीं मिल जाती, कोई भी कॉलेज किसी भी पाठ््यक्रम में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं लें। राज्यपाल ने कहा है कि सम्बद्धता की प्रत्याशा में छात्रों का नामांकन विधिसम्मत नहीं है। उन्होंने कहा है कि बगैर सम्बद्धता के नामांकित छात्रों का निबंधन किसी भी हालत में विवविद्यालयों में नहीं होना चाहिए। निर्धारित सीट संख्या से ज्यादा नामांकन को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। सभी कुलपतियों को भेजे जा रहे निदेश में कहा जा रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जानी चाहिए।
राज्यपाल ने प्रधान सचिव को सभी कुलपतियों को सूचित करने को कहा है कि सभी विवविद्यालय अपने विवविद्यालय की वेबसाईट पर अपने क्षेत्रान्तर्गत सम्बद्धता-प्राप्त महाविद्यालयों की सूची भी प्रदर्शित करें, ताकि विद्यार्थी किसी के बहकावे या भ्रम में नहीं आएं। राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने कहा है कि जो महाविद्यालय निदेशों का अनुपालन करने में कोताही बरतें, उनके विरूद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करायी जानी चाहिए, ताकि छात्रों के साथ धोखाधड़ी न हो सके। राज्यपाल ने कहा है कि सभी कुलपतियों को छात्र-समस्याओं को नियमित तौर पर सुनना चाहिए तथा अपने विवविद्यालय में ऐसा ‘डमबींदपेउ’ (व्यवस्था) विकसित करना चाहिए ताकि व्यापक हित में छात्र-कल्याण की योजनाएं ससमय कार्यान्वित हो सकें।
