दिल्ली सरकार ने निर्माण कार्य से जुड़े 47,996 कामगारों के लिए सोमवार को पांच-पांच हजार रुपये की कोविड-राहत को मंजूरी दी। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय ने एक बयान में बताया कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड को 28 मई से 18 जुलाई के बीच जिन कामगारों के आवेदन को स्वीकृति मिली है, उन्हें राहत राशि वितरित करने का निर्देश दिया गया है।
बयान के अनुसार, ‘‘यह अनुदान राशि उन कामगारों के लिए है जिनके आवेदन को 28.05.2021 से 18.07.2021 के बीच स्वीकृति मिल गई है। यह राहत निर्माण कार्य से जुड़े उन कामगारों के लिए अतिरिक्त लाभ के तौर पर होगी जिन्हें दिल्ली में कोविड संकट के कारण मुश्किल का सामना करना पड़ा।’’
दिल्ली सरकार ने इस साल अप्रैल में निर्माण कार्य से जुड़े 2,16,602 कामगारों को इतनी ही राशि राहत के तौर पर वितरित की थी। सिसोदिया दिल्ली सरकार में श्रम मंत्री भी हैं। उन्होंने निर्माण क्षेत्र के सभी कामगारों से वर्कर्स बोर्ड में पंजीकरण कराने का अनुरोध किया ताकि उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
उन्होंने कहा, ‘‘इससे पूर्व कामगारों को अपना आवेदन जमा करने के लिए घंटों लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे उन्हें सरकारी वेबसाइट पर जल्दी से आवेदन करने में मदद मिलती है जिससे उनकी दिहाड़ी भी नहीं छूटती है।’’ आप नेता ने कहा कि पिछले साल मार्च में करीब 40,000 कामगारों को राहत राशि दी गई थी।
उन्होंने कहा, ‘‘नवंबर 2020 में श्रम विभाग का कार्यभार संभालने के बाद हमने दिल्ली के श्रम कार्यालयों में निरीक्षण और सामूहिक पंजीकरण अभियान चलाया।’’ सिसोदिया ने कहा, ‘‘इन्हीं निरीक्षणों और पंजीकरण अभियानों के आधार पर हमने श्रम विभाग में कई सुधार किए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आठ महीने के भीतर निर्माण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की संख्या बढ़कर तीन लाख हो गई है।’’
उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, जहां वे 011-41236600 नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और 48 घंटे के भीतर उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
