नई दिल्ली : दिल्ली कांग्रेस ने राजधानी की अनधिकृत कॉलोनियों के मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा ने शनिवार को केन्द्र और दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अनधिकृत कॉलोनियों के नियमन संबंधी 19 नवंबर को जारी अधिसूचना की धारा 7ए को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाने की मांग की है।
उन्होंने दोनों सरकारों पर दिल्ली के 40 लाख लोगों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों दलों ने षड्यंत्र के तहत कांग्रेस द्वारा जारी अधिसूचना को निरस्त करके नई अधिसूचना इसलिए जारी की है ताकि इन कॉलोनियों के नियमन के मुद्दे को उलझा कर रखा जा सके। लेकिन हम 40 प्रतिशत कॉलोनियों को तोड़ने के भाजपा व आप पार्टी के षड्यंत्र को कभी कामयाब नहीं होने देंगे।
वहीं इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व शहरी विकास मंत्री अरविंदर सिंह लवली ने केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी पर तंज कसते हुए कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों की हालत ठीक उसी तरह है कि ‘हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा’। उन्होंने केजरीवाल के उस बयान पर आपत्ति जतायी जिसमें केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली सरकार केन्द्र को पहले ही इन कॉलोनियों को नियमित करने की सिफारिश कर चुकी है। ये पूरी तरह गलत है।
उन्होंने इसकी पुष्टि करते हुए एक दस्तावेज जारी किया, जो केजरीवाल के मुख्यमंत्री काल का है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुकेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र की भाजपा सरकार व केजरीवाल सरकार के खिलाफ आंदोलन के पहले चरण में तीन दिसंबर को केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी के निर्माण भवन स्थित कार्यालय का घेराव करेंगे।