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किसानों और सरकार के बीच जारी 7वें दौर की वार्ता पर बोले केजरीवाल- काले कानून वापस ले केंद्र

तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच वार्ता शुरू हो गई है। किसान आंदोलन के 40वें दिन में प्रवेश करने के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसान संगठनों के 41 प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं।

तीन कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में वार्ता शुरू हो गई है। किसान आंदोलन के 40वें दिन में प्रवेश करने के बाद दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश किसान संगठनों के 41 प्रतिनिधियों से चर्चा कर रहे हैं।
किसान संगठनों के नेता केंद्र सरकार द्वारा लागू तीन कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग पर केंद्रीय मंत्रियों के साथ विज्ञान भवन में बातचीत कर रहे हैं। सरकार के साथ किसान नेताओं की यह सातवें दौर की अहम वार्ता है, जिसमें किसानों को उनकी दो प्रमुख मांगों पर अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है।
इस वार्ता के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वह तीनों कृषि कानूनों को वापस ले ले। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ठंड और बारिश के कारण उपजे कठिन हालातों का भी हवाला दिया।मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसले को सलाम। मेरी केंद्र सरकार से अपील है कि आज सोमवार को हो रही बैठक में किसानों की सारी मांगें मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं।
इससे पहले प्रदर्शनकारी किसानों से मिलने अरविंद केजरीवाल पिछले रविवार को दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पहुंचे थे। किसानों के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि कानूनों को काला कानून कहा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मुताबिक कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का यह आंदोलन अब आर-पार की लड़ाई हो चुका है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, किसान अपनी खेती बचाने के लिए कड़ाके की ठंड में बैठे हैं। भाजपा का एक भी मंत्री और नेता नहीं है, जो इन कानूनों के फायदे बता सके। किसानों से जमीन छीन कर पूंजीपति दोस्तों को देने के लिए ये काले कानून लाए गए हैं।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों पर कई झूठे आरोप लगाए गए हैं। आंदोलनकारी किसानों के लिए अश्लील भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी इसके खिलाफ कोर्ट में जाने वाले किसानों की कानूनी लड़ाई में मदद करेगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने बुधवार को सिंघु बॉर्डर पर वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यहां किसानों की सुविधा के लिए 5 फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट लगवाए गए हैं। वाईफाई लगाने के साथ ही इसके कनेक्शन सही से काम करे इसकी भी जांच की जा रही है।
आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता राघव चड्ढ़ा ने कहा, हमें सिंघु बॉर्डर पर कमजोर नेटवर्क और खराब कनेक्टिविटी की कई शिकायतें मिली थीं, जिसकी वजह से किसान अपने घर-परिवार से बात नहीं कर पा रहे थे। अपने परिवार और बच्चों को वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे थे। शिकायत मिलने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस परेशानी को दूर करने का फैसला किया।

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