नई दिल्ली : दिल्ली की सड़कों पर वकील ने मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट से जंतर-मंतर तक मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। सड़कों पर उतरे वकीलों की ओर केंद्र सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट से लेकर मेडिकल सुविधा, इंशयोरेंस, हाउस लोन, पेंशन स्कीम जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई।
वकीलों को बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का भी समर्थन मिला। वकील चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले कुछ सुविधाएं मुहैया कराए। प्रैक्टिस शुरू करने वाले नए वकीलों को शुरुआती 5 साल में सरकार की तरफ से कुछ वजीफा देना भी तय किया जाए।
प्रदर्शन के दौरान वकीलों का कहना है कि वो आम लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं। लिहाजा वकीलों और उनके परिवार को सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं और जीवन सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें केंद्र सरकार से ऐसी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो सरकारी कर्मचारियों को मिलती हैं। वकील चाहते हैं कि केंद्र सरकार अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही वकीलों को यह सुविधाएं मुहैया कराए। वकीलों के इस प्रदर्शन से इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक जाम रहा।
वाहन रेंग-रेंग कर चलने पर मजबूर रहे। इस प्रदर्शन में दिल्ली-एनसीआर के अलावा कई राज्यों के वकील भी इक्ट्ठा हुए। इस वजह से दिल्ली की जिला अदालतों में काम ठप रहा। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से 50 करोड़ का सिक्योरिटी वैलफेयर फंड वकीलों को इस बजट में देने का वादा किया गया है।
