दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गुरुवार रात प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े धनशोधन के पहलू की जांच के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी को 'रद्द' करने की मांग को लेकर एक कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के आवास पर जा रही है – आतिशी
वही , इसको लेकर बड़ी खबर निकलकर आ रही है जी हाँ , दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि आबकारी नीति से संबद्ध धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को 'रद्द' करने की मांग को लेकर एक कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के आवास पर जा रही है।
जिसको लेकर आतिशी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी के हाथों हुई गिरफ्तारी को खारिज करने की मांग करते हुए उच्चतम न्यायालय का रूख किया है। हमने उच्चतम न्यायालय में आज रात ही इस मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया है।
एक अन्य पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमारी कानूनी टीम तत्काल सुनवाई का आग्रह करने के लिए उच्चतम न्यायालय के रजिस्ट्रार के आवास पर जा रही है।
ईडी की दो घंटे की पूछताछ करने के बाद अरविंद केजरीवाल को उनके निवास से किया गिरफ्तार
आपको बता दे कि आप पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के अधिकारी दो घंटे की पूछताछ करने के बाद उनके निवास से गिरफ्तार कर लिया गया।
सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी कानूनी टीम उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाने के लिए पहुंच गयी थी।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिन में सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी से बचने की अर्जी को खारिज कर दिया था। उसके बाद ईडी अधिकारियों की टीम मुख्यमंत्री के आवास पर तलाशी के लिए पहुंची और दो घंटे तक पूछताछ की।
सीएम केजरीवाल को कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से जुड़े मामले में नौ समन हो चुके है जारी
उल्लेखनीय है कि सीएम केजरीवाल को दिल्ली सरकार की आबकारी नीति तैयार करने और लागू करने में कथित भ्रष्टाचार और धनशोधन से जुड़े मामले में नौ समन जारी किए गए हैं। बता दे कि इस मामले में 'आप' नेताओं मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में हैं। इस मामले में ईडी ने पिछले हफ्ते तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चन्द्रशेखर राव की पुत्री एवं विधान परिषद सदस्य के कवीता को हैदराबाद में इसके संबंध में गिरफ्तार किया था।
सीएम केजरीवाल की और से शीर्ष अदालत में पहुचे वकीलों ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को गैर-कानूनी बताते हुए इस मामले की तत्काल सुनवाई करने की आग्रह किया है।
दिल्ली की वित्त मंत्री ने कहा कि हमने उच्चतम न्यायालय से तत्काल आज रात में ही सुनवाई की अपील की है।
