मनीष सिसोदिया ने अपने साथ “दुर्व्यवहार” करने का लगाया आरोप, कोर्ट ने CCTV फुटेज सुरक्षित रखने के दिए निर्देश

दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मनीष सिसोदिया की कानूनी टीम द्वारा एक आवेदन दायर करने के बाद अदालत परिसर के 23 मई के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का आदेश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि सुरक्षाकर्मियों ने अदालत के अंदर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। 

दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत में एक अर्जी दायर कर सिसोदिया को केवल वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने की अनुमति मांगी थी, आरोपों के बाद कि उनके साथ मारपीट की गई थी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि वीडियो कांफ्रेंसिंग की जानी चाहिए क्योंकि अदालत के गलियारों में आप समर्थकों और मीडियाकर्मियों के जमा होने से उन्हें शारीरिक रूप से पेश करने से ‘अफरा-तफरी’ होती है। इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने स्पष्ट किया कि जब तक अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी. सिसोदिया को भी आज कोर्ट के लॉकअप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लिया था.

ईडी द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि अपराध की कार्यवाही लगभग रु। वर्तमान आरोपी मनीष सिसोदिया की गतिविधियों से 622 करोड़ की कमाई हुई है। पूरक आरोप पत्र विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा ने दायर किया था। पूरक प्रभार में 2100 से अधिक पृष्ठ हैं। परिचालन भाग में 271 पृष्ठ हैं। आरोप 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर दायर किया गया है। ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उन्हें सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में गिरफ्तार किए गए 29वें आरोपी हैं। सीबीआई इस मामले में चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है। सीबीआई मामले में उनकी जमानत पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत हाई कोर्ट में लंबित है।

इससे पहले निचली अदालत ने धनशोधन के एक मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत खारिज करते हुए कहा था कि “आम जनता और समाज पर बड़े पैमाने पर गंभीर प्रभाव वाले आर्थिक अपराधों के इस मामले में जांच के दौरान एकत्र किए गए सबूत उक्त अपराध में उनकी संलिप्तता की बात करते हैं” अदालत ने यह भी कहा कि कुछ सबूत भी जांच के दौरान सामने आए हैं, जो दिखाते हैं कि साउथ लॉबी से प्राप्त घूस या रिश्वत की राशि का कुछ हिस्सा गोवा में आप के चुनाव अभियान और कुछ नकद भुगतान के संबंध में खर्च या उपयोग किया गया था। आरोप है कि हवाला चैनलों को उक्त खर्चों को वहन करने के लिए गोवा भेजा गया था और यहां तक कि हवाला चैनलों के माध्यम से हस्तांतरित की गई नकद राशि के लिए कवर-अप के रूप में कुछ नकली चालान भी बनाए गए थे।

यह कहा गया था कि उपरोक्त नकद हस्तांतरण सह-आरोपी विजय नायर के निर्देश के अनुसार किया गया था, जो आवेदक और आप के प्रतिनिधि थे और आप के मीडिया प्रभारी भी थे और उक्त चुनावों से संबंधित कार्य देख रहे थे और वह भी शामिल थे। M/S रथ प्रोडक्शंस मीडिया प्राइवेट नाम की एक कंपनी। उक्त चुनावों के दौरान पार्टी के लिए चुनाव संबंधी विज्ञापन कार्य और अन्य कार्य करने के लिए सहआरोपी राजेश जोशी के स्वामित्व वाली लिमिटेड, अदालत ने नोट किया।

इस प्रकार, उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, लगाए गए आरोपों की गंभीर प्रकृति और उपरोक्त आपराधिक साजिश में आवेदक द्वारा निभाई गई भूमिका, अपराध की उपरोक्त आय के सृजन या अधिग्रहण और उपयोग आदि से संबंधित गतिविधियों के साथ उसका संबंध पीएमएलए की धारा 3 के अर्थ के भीतर और इसके समर्थन में एकत्र किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य और अदालत के अवलोकन के लिए प्रस्तुत किए गए, इस अदालत का विचार है कि भले ही कठोरता और प्रतिबंधों में धारा 45 शामिल हो पीएमएलए को यथोचित रूप से देखा और समझा जाता है, अभियोजन अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के कथित अपराध में आवेदक की संलिप्तता के लिए एक वास्तविक और प्रथम दृष्टया मामला दिखाने में सक्षम रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मार्च को तिहाड़ जेल में घंटों पूछताछ के बाद शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया को सीबीआई ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में पहले गिरफ्तार किया था।