वायु प्रदूषण से निपटने के लिए घोषित आपात कदमों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी : दिल्ली पर्यावरण मंत्री - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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वायु प्रदूषण से निपटने के लिए घोषित आपात कदमों के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी : दिल्ली पर्यावरण मंत्री

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा घोषित आपात कदमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार द्वारा घोषित आपात कदमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूल, पुस्तकालय और संस्थान 20 नवंबर तक बंद रहेंगे, सिर्फ वहीं खुलेंगे जहां परीक्षाएं चल रही हैं। निर्माण और भवन गिराने आदि का काम 17 नवंबर तक बंद रहेगा।राय ने पत्रकारों से कहा, ‘‘विभाग द्वारा शनिवार देर रात जारी आदेश में हमने स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में परीक्षाएं चल रही हैं वो खुले रहेंगे। 
अन्य सभी शिक्षण संस्थान 20 नवंबर तक बंद रहेंगे।’’ दिल्ली सरकार के पर्यावरण सचिव द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भवन आदि निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से 17 नवंबर तक बंद रहेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय, स्वायत्त प्रतिष्ठान और सहकारी संस्थान 17 नवंबर तक बंद रहेंगे, हालांकि आपात सेवाएं देने वाले क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा प्रतिष्ठान, पुलिस, पर्यावरण विभाग, लोक निर्माण विभाग, दमकल विभाग आदि काम करते रहेंगे। राय ने कहा, ‘‘आपात सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी विभागों के सरकारी कर्मचारी 17 नवंबर तक घर से काम करेंगे। 
हमने निजी कंपनियों को भी परामर्श जारी कर कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने को कहा है।’’ उन्होंने कहा कि इन सभी आपात कदमों का लक्ष्य दिल्ली में वाहन और धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार सोमवार को अदालत को लॉकडाउन और उसके तरीके पर प्रस्ताव सौंपेगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सभी विभाग और एजेंसियां सुनिश्चित करें कि जन सेवाएं सुचारू रूप से जारी रहें। अधिसूचना में सभी निजी कार्यालयों और प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने को कहा गया है ताकि सड़कों पर 17 नवंबर तक कम से कम संख्या में वाहन रहें।

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