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Alert : दिल्ली में आज नहीं मिलेंगे टैक्सी-ऑटो, ओला-उबर वालों ने बुलाई हड़ताल

ईंधन के बढ़ते दामों और किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ऑटो, टैक्सी और मिनी बसों के ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है।

दिल्ली समेत एनसीआर इलाकों में ओला-उबर-टैक्सी-ऑटो और मिनी बसों से यात्रा करने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईंधन के बढ़ते दामों और किराया बढ़ाने की मांग को लेकर ऑटो, टैक्सी और मिनी बसों के ड्राइवरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। ऐसे में रोजाना टैक्सी और ऑटो का इस्तेमाल करने वालों को परेशान होना पड़ सकता है। 
ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ दो दिवसीय हड़ताल
देश में बीते कई दिनों से पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस और सीएनजी के दामों में बेहिसाब बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी पर इस बढ़ती महंगाई का सीधा आसार पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में ओला और उबर के कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग को लेकर सोमवार से दो दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया है।
ओला और उबर के आलावा दिल्ली ऑटो रिक्शा यूनियन की तरफ से भी सीएनजी पर सब्सिडी की मांग की गई है। संघ का कहना है कि सरकार अगर उनकी मांग नहीं सुनती, तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन ने दिल्ली में सोमवार से दो दिन की हड़ताल बुलाई है।
इन 16 मांगों के साथ हड़ताल पर यूनियन!
1. ऐप बेस्ड टैक्सी का किराया दिल्ली सरकार तय करे।
2. पैनिक बटन की अनिवार्यता खत्म हो।
3. स्पीड गर्वनर की चैकिंग के नाम पर 2500 रुपए लेना बंद हो।
4. आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की डीजल बसों और टैंपो ट्रैवलर को 10 साल की वैधता दी जाए।
5. दिल्ली में CNG की कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों की वैधता 2 साल और बढ़ाई जाए।
6. दिल्ली में डीजल की यूरो 6 टैक्सी बसों का रजिस्ट्रेशन शरू किया जाए।  
7. स्पीड गवर्नर और पैनिक बटन घोटाले की जांच CBI से करवाई जाए।
8. दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया जाए।
9. CNG गैस के लिए दिल्ली सरकार, बस और टैक्सी मालिकों को सब्सिडी दे।
10. DIMTS द्वारा हर साल GPS के नाम पर लेनी वाली फीस बंद की जाए।
11. दिल्ली में परिवहन विभाग की तरफ से ली जा रही सारी लेट फीस और जुर्माने हटाए जाएं।
12. अभी भी 8 सीटर डीजल टैक्सी के परमिट 5 साल के बाद नवनिकरण नहीं हो रहे हैं, इनके परमिट जल्दी नवनिकरण के आदेश दिए जाए।
13. फिटनेस के समय ड्राइवर जेंडर ट्रेनिंग हटाई जाए।
14. आल इंडिया टूरिस्ट परमिट की टैक्सी बसों से स्पीड गवर्नर की अनिवार्यता हटाई जाए। 
15. डीजल पेट्रोल और CNG को GST के दायरे में लाया जाए।
16. ट्रैफिक पुलिस और एनफोर्समेंट की तरफ से बसों पर वसूले जाने वाले 10 हजार के जुर्माने बंद किए जाए।

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