नई दिल्ली : उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक न लगाने पर शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस परियोजना पर रोक न लगाने से अब इस पर तेज गति से काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी कैमरों की फीड सिर्फ माता-पिता को ही भेजी जाएगी।
सिसोदिया ने कहा कि उन्हें इस परियोजना के बारे में कई सवाल मिल रहे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस परियोजना पर कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाने पर बहुत पीड़ा हुई। दुनिया ने देखा है कि हमारी सरकार की शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरकारी स्कूलों में गुणवत्ता के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा और शिक्षा प्रदान करने में पारदर्शिता बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
सिसोदिया ने कहा कि एक स्कूल में सात वर्षीय लड़के की हत्या और अन्य कुछ गंभीर मामले को देखते हुए उन्होंने सरकारी स्कूलों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया। लेकिन हमारी इस योजना के खिलाफ पिछले साल सितंबर में दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई।
लेकिन शुक्रवार को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को किसी भी ठहराव से इनकार करते हुए इस परियोजना को आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कक्षाओं की फीड केवल माता-पिता को ही उपलब्ध कराया जाएगी, जो बिना किसी ऑडियो के सीमित अवधि के लिए स्मार्ट-फोन के लिए सुरक्षित पासवर्ड प्राप्त करने के बाद इसे एक्सेस कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक, अभिभावक और छात्र इस नवीनतम पहल से खुश हैं।
