पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि नए कृषि कानूनों से निवेश आएगा, नयी प्रौद्योगिकी की शुरुआत होगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। केंद्रीय बजट की विशिष्टताओं का उल्लेख करने के लिए भाजपा की युवा इकाई द्वारा आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान ने कहा कि 40,000 करोड़ रुपये के ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास कोष से कृषि क्षेत्र के विकास के नए दरवाजे खुलेंगे।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट बहुत मुश्किल समय में आया है जब अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से प्रभावित हुई है। मंत्री ने जोर दिया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों और कामगारों को सशक्त बनाया है।
केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर मध्य से ही दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर चल रहे किसानों के आंदोलन की पृष्ठभूमि में मंत्री ने यह टिप्पणी की है। प्रधान ने दिल्ली भाजपा के नेताओं से झुग्गी वासियों, पटरी वालों, ‘रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन’ समेत समाज के विभिन्न धड़े के साथ बजट के प्रावधानों पर चर्चा आयोजित करने और उनकी आकांक्षा के बारे में जानने का अनुरोध किया।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आवंटन पिछले साल की तुलना में 137 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक ताकत, नवाचार और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है और बजट में भी इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है।